कायद्यातील पळवाटांमुळे गुटखा बंदीचा फज्जा

राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी वार्षिक १२५ कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडत राज्यात गुटखाबंदी आणली.

 मोरेश्वर मानापुरे नागपूर
राज्य शासनाने तीन वर्षांपूर्वी वार्षिक १२५ कोटींच्या महसुलावर पाणी सोडत राज्यात गुटखाबंदी आणली. पण कायद्यातील पळवाटामुळे बंदी कागदावरच राहिली आहे. नागपूर विभागात बंदीचा फज्जा उडाला असून सर्वत्र गुटख्याची सर्रास विक्री सुरू आहे.
राज्यात गुटख्याचे उत्पादन होत असून बंदीचा कायदा अधिक कडक करण्याचे सूतोवाच अन्न व औषध प्रशासन मंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी विधानसभेत केल्यानंतर गुटखा बंदीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
अधिकाऱ्यांचे कारवाईचे ढोंग
सरकारी आदेशाला केराची टोपली दाखवित राज्यात सर्वत्र गुटख्याची सर्रास विक्री केली जात आहे. पानटपरी, चहाटपरी, किराणा दुकानात गुटखा सहज उपलब्ध आहे. महाराष्ट्राच्या सीमाभागातून गुटख्याची आयात करण्यात येत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त असून त्यांच्यावर छापे आणि कारवाईचे संबंधित खात्याकडून केवळ ढोंग करण्यात येत असल्याची प्रतिक्रिया प्राचार्य संजय मोवाडे यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
गुटखा येतो कुठून?
साधारणत: सीमेलगतच्या राज्यातून हा गुटखा आणला जातो. काही गुटखा विक्रेत्यांनी बंदीचा लाभ घेत गुटख्याची किंमत वाढविली आहे. गुटखा उत्पादनावर बंदी असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गुटखा येतो कुठून, हा गंभीर प्रश्न आहे. गुटखा विक्रीची माहिती असूनही पोलीस यंत्रणा मूग गिळून आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गुटखा खाणाऱ्यांना गुटखा विक्रीची ठिकाणे सापडतात, मात्र पोलिसांना किंवा अन्न प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना त्याचा थांगपत्ता लागत नाही, हे कोडे कायम आहे.
राजरोस मिळतो गुटखा
गुटखा बंदीचा कायदा आणि नियमांचा बडगा सुरुवातीच्या काळात उगारण्यात आला. पण नंतरच्या काळात कारवाई म्हणजे केवळ फार्स ठरला. नागपुरात महिन्याला सुमारे २ कोटी रुपयांचा गुटखा आयात होत असून तो ग्राहकांना चढ्या भावाने विकण्यात येत आहे. अन्न व औषध प्रशासन आणि पोलिसांच्या दुर्लक्षतेमुळे गुटख्याची चोरट्या मार्गाने आयात होते आणि तो विकलाही जातो आहे, अशी माहिती एका ग्राहकाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
बंदीचा कायदा कडक व्हावा
राज्यात गुटखा तयार करणे, विकणे, साठवणे आणि त्याची वाहतूक करण्यास कायद्याने बंदी आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास दंडात्मक व सक्तमजुरीची शिक्षा होऊ शकते. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे लोकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होताना दिसत आहे. आतापर्यंत देशात एकूण २६ राज्यांनी गुटखा खरेदी-विक्रीवर बंदी घातली आहे. यासह सहा केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही गुटखा विक्रीवर बंदी आहे. बंदीचा कायदा कडक करण्याची लोकांची मागणी आहे.
शाळांसमोर विक्री
१८ वर्षांखालील कुणालाही तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करू नये, असे न्यायालयाचे आदेश आहे. त्यानंतरही शाळांसमोर गुटख्याची विक्री सुरू आहे. अन्न प्रशासन विभागाने जवळपास १२ शाळांसमोरील पानटपरीवर धाडी टाकून त्यांच्याकडून हजारो रुपयांचा गुटखा जप्त केला. शाळकरी मुलांना लक्ष्य केले जात आहे. पानटपरीवर जाऊन गुटख्याची पुडी मागितल्यानंतर मालक एक मिनीट तुमच्याकडे न्याहाळून पाहतो आणि त्याला खात्री झाल्यानंतर कोपऱ्यातील डबा उघडून पाच रुपयांची पुडी १० रुपयास देतो, हे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते. यावरून नागपूर विभागात गुटखा बंदीचा फज्जा उडाल्याचे अधोरेखित होते.