दारूसह सर्व मादक पदार्थांवर बंदी आणा

सर्व प्रकारची दारू, सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थ, मादक द्रव्ये व औषधींचे उत्पादन, विक्री व सेवनावर संपूर्ण राज्यात

नागपूर : सर्व प्रकारची दारू, सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थ, मादक द्रव्ये व औषधींचे उत्पादन, विक्री व सेवनावर संपूर्ण राज्यात बंदी आणावी अशा विनंतीसह मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मादक पदार्थांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर अनेक प्रकारचे दुष्परिणाम होत आहेत. समाजात विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
अनिल आग्रे असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते व्यावसायिक आहेत. शासनाने वर्धा, गडचिरोली व चंद्रपूर जिल्ह्यात दारूबंदी केली आहे. परंतु, या तिन्ही जिल्ह्यांत सर्रास दारू मिळत आहे. सुगंधी तंबाखूवरील बंदीही कागदावरच आहे. समाजाला भेडसावत असलेल्या विविध समस्या लक्षात घेता मादक पदार्थांचे उत्पादन, विक्री व सेवनावर संपूर्ण राज्यात बंदी लागू करणे आवश्यक आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात विविध वृत्तपत्रांमध्ये वेळोवेळी प्रकाशित झालेल्या बातम्या व लेखासह विविध अहवाल याचिकेला जोडण्यात आले आहेत.
मादक पदार्थांचे उत्पादन, विक्री व सेवनावर संपूर्ण राज्यात बंदी आणण्यासंदर्भात नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी शासनाने राज्यातील प्रत्येक गावात सर्वेक्षण करावे, सर्वेक्षणाचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात यावा, मादक पदार्थांच्या सेवनामुळे आरोग्यावर कोणत्या प्रकारचे दुष्परिणाम होतात, कायदा व सुव्यवस्थेला कोणते धोके निर्माण होतात, हिंसक घटना किती घडल्या, वैवाहिक जीवन संपुष्टात आलेली प्रकरणे, गर्भधारणा असताना निर्माण झालेल्या समस्या, मुलांच्या आरोग्यावर झालेले परिणाम इत्यादीबाबतचा अहवाल सार्वजनिक आरोग्य विभागाने उच्च न्यायालयाच्या पटलावर आणावा, मादक पदार्थांवर बंदी आणण्यासाठी ग्राम पंचायत, तालुकास्तरीय समित्या, नगर पालिका आदींनी घेतलेले निर्णय व पारित केलेले प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत, राज्याच्या अबकारी विभागाने मादक पदार्थांचे उत्पादन, विक्री व सेवन यातून मिळणाऱ्या महसुलाची विस्तृत माहिती द्यावी, या आधारावर गृह विभागाने योग्य ते आदेश जारी करावे, या याचिकेचा संपूर्ण खर्च राज्य शासनाला उचलायला लावावा अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
याचिकेत राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सचिव व अबकारी विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर कामकाज पाहणार आहेत.(प्रतिनिधी)