चेंडू आता राज्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत निकृष्ट बांधकाम व भ्रष्टाचारास जबाबदार धरून माजी नगरसेवकांवर होणाऱ्या कारवाईचा....

नरखेडचे घरकूल भ्रष्टाचार प्रकरण : माजी नगरसेवकांबाबत निर्णय
नरखेड : एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत निकृष्ट बांधकाम व भ्रष्टाचारास जबाबदार धरून माजी नगरसेवकांवर होणाऱ्या कारवाईचा चेंडू आता नगरविकास राज्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेला आहे. मंत्रालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान माजी नगरसेवकांचे म्हणणे ऐकून घेतले. आता राज्यमंत्री काय निर्णय देतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
नरखेड नगर परिषदेतर्फे एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रमांतर्गत नऊ झोपडपट्ट्यांमध्ये ६११ घरकूल बांधण्याचे काम रामदेवबाबा चॅरिटेबल सोसायटीला देण्यात आले होते. झालेले बांधकाम निकृष्ट दर्जाचे करण्यात आले. तसेच सदर बांधकामामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. तक्रारीच्या अनुषंगाने दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण कक्षाने चौकशी करून २५ जुलै २०१२ रोजी अहवाल दिला. त्यात घरांचे काम योग्य पद्धतीने झाले नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे २२ आॅगस्ट २०१३ रोजी कामाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीनेही कामात गैरव्यवहार झाल्याचे अहवालात नमूद करीत याकरिता तत्कालीन अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना दोषी ठरविण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी १ जानेवारी २०१६ रोजी नगर विकास विभागाच्या सचिवांना हा चौकशी अहवाल सादर केला होता.
त्यावर मंत्रालयाने तेव्हाचे पदाधिकारी, जे विद्यमान नगरसेवक आहेत, त्यांची यापूर्वी सुनावणी घेतली. मंगळवारी उर्वरित १२ माजी नगरसेवकांची सुनावणी राज्यमंत्र्यांसमक्ष घेण्यात आली. आता राज्यमंत्री काय निर्णय देतात, याकडे नरखेड येथील जनतेचे लक्ष लागले आहे. बहुचर्चित घरकूल घोटाळा प्रकरणी अनेकांची ‘विकेट’ पडण्याची शक्यता आहे. (तालुका प्रतिनिधी)