‘बालसदन’चा श्वास कोंडतोय

शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्यासाठी एकीकडे शासन प्रयत्न करीत आहे, मात्र दुसरीकडे अनाथ मुलांना शाळेचा आधार देणाऱ्या संस्थांचा श्वास रोखला जात आहे.

निशांत वानखेडें नागपूर
शाळाबाह्य मुलांना शाळेत आणण्यासाठी एकीकडे शासन प्रयत्न करीत आहे, मात्र दुसरीकडे अनाथ मुलांना शाळेचा आधार देणाऱ्या संस्थांचा श्वास रोखला जात आहे. बालसदनबाबत हाच प्रकार दिसून येत आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून या संस्थेची रसदच रोखण्यात आली आहे. ही संस्था बंद करण्याचा घाट प्रशासनाने घातला असल्याचा आरोप संस्थेच्या सदस्यांनी लावला आहे. दुसरीकडे संस्था सदस्यांकडूनच अनधिकृत प्रकार सुरू असल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनानेही आडमुठी भूमिका घेतली आहे. या वादामुळे बालसदन आणि सध्या येथे वास्तव्यास असलेल्या १३ मुलांचे भविष्यच अंधारात लोटल्या जाईल की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

विद्यार्थ्यांची रसद, कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखले : १३ मुलांचा जीव टांगणीला
विदर्भ सहायता समितीकडून १९९० साली बालसदनची स्थापना करण्यात आली. तत्कालीन राज्यपालांनी काटोल रोडवरील राजभवनाची २.५ एकर जागा या बालसदनसाठी दिली. बालसदनला प्रशासकीय यंत्रणेची जोड मिळावी आणि कारभारावर नियंत्रण राहावे, यासाठी विदर्भ सहायता समितीवर पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली. यानंतर अनेक वर्षे बालसदनचा कारभार सुरळीत सुरू होता. यावर्षी तर बालसदनची अवस्था अतिशय दयनीय झाल्याचे चित्र आहे. विभागीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार शासनाने गेल्या पाच महिन्यांपासून या बालगृहाची रसदच बंद केली आहे; सोबतच येथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगारही बंद केले आहेत. सध्या बालगृहात १३ मुले व त्यांच्या व्यवस्थेसाठी ३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासकीय रसद बंद झाल्याने मुलांना हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. दुसरीकडे पगार न मिळाल्यामुळे कर्मचारी हतबल झाले आहेत.
समितीचे आजीवन सदस्य असलेल्या ज्ञानेश्वर रक्षक यांनी बालसदनच्या परिस्थितीसाठी विभागीय आयुक्त प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे. प्रशासनाला या जागेवर दुसरीच इमारत उभी करायची आहे. त्यामुळे बालसदनला टाळे ठोकण्याचे षङ्यंत्र प्रशासन करीत असल्याचा आरोप रक्षक यांनी लावला. रक्षक यांनी सांगितले की, २०१३ साली तत्कालीन आयुक्त बी.व्ही. गोपाल रेड्डी यांनी बालसदन संस्था बंद करण्यात येणार असल्याचे सांगत मुलांना प्रवेश देणे बंद करा, असे निर्देश सदस्यांना दिले होते. मात्र ही सेवाभावी संस्था बंद होऊ नये म्हणून आम्ही एनजीओंच्या सहकार्याने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. या दबावामुळे त्यांनी हा निर्णय मागे घेतल्याचे रक्षक म्हणाले. यानंतर आलेल्या आयुक्तांनीही हाच पवित्रा घेतला.