आनंद डेकाटे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अभिमत व खासगी विद्यापीठात शिक्षण घेणारे लाखो मागासवर्गीय विद्यार्थी अजूनही शिष्यवृत्तीपासून वंचित आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने सरसकट शिष्यवृत्ती लागू केली आहे; परंतु स्वत:ला पुरोगामी राज्य म्हणवून घेणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारने मात्र अजूनही याची अंमलबजावणी केलेली नाही. परिणामी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून वंचित राहावे लागत आहे. (Backward class students in private and reputed universities are deprived of scholarships)
केंद्र सरकारची पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. अडीज लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो. ११ वीपासून ते पदव्युत्तर शिक्षण घेणारे सर्वच मागासवर्गीय विद्यार्थी यात मोडतात. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनेतील ही सर्वात महत्त्वाची व व्यापक अशी योजना आहे. पूर्वी ही शिष्यवृत्ती खासगी व अभिमत विद्यापीठांना लागू नव्हती; परंतु २०१८ पासून केंद्र सरकारने ही सर्वांसाठी खुली केली. आता खासगी विद्यापीठातील मागासवर्गीय विद्यार्थीही याचा लाभ घेऊ शकतात.
केंद्र सरकारची ही योजना असली तरी राज्य सरकारतर्फे याची अंमलबजावणी केली जाते. केंद्र सरकारचा ६० टक्के व राज्य सरकारचा ४० टक्के वाटा आहे. केंद्राने मंजुरी देऊनही तीन वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने ही योजना लागू केलेली नाही.
फ्रीशिपसंदर्भात तर मंत्रिमंडळाचा निर्णयच बदलवला
फ्रीशिप ही राज्य सरकारची स्वत:ची योजना आहे. शिष्यवृत्ती योजनेत जे मागासवर्गीय विद्यार्थी बसू शकत नाही. त्यांच्यासाठी फ्रीशिप याेजना आहे. यासाठी दरवर्षी जी.आर. काढला जात होता; परंतु १७ मार्च २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात धोरणात्मक निर्णय घेऊन ही योजना खासगी व अभिमत विद्यापीठांना लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. तसेच यापुढे दरवर्षी जीआर काढण्याची गरज नाही, असेही स्पष्ट केले; परंतु यानंतर सामाजिक न्याय विभागाने जीआर काढला त्यात खासगी व अभिमत विद्यापीठाला ही याेजना लागू राहणार नाही, असे नमूद केले. अधिकाऱ्यांच्या या चुकीमुळे मागील पाच वर्षांपासून फ्रीशिपपासूनही माागासवर्गीय विद्यार्थी वंचित आहेत. इतकेच नव्हे तर पूर्वी राज्याबाहेर शिकणाऱ्या पण महाराष्ट्राचा रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही ही योजना लागू होती. २०१६ पासून अशा विद्यार्थ्यांसाठीही ही योजना बंद करण्यात आली.
-राज्य सरकार करते भेदभाव
केंद्र सरकारने शिष्यवृत्ती मंजूर करूनही राज्याने ती लागू केलेली नाही. राज्य सरकार शिष्यवृत्तीबाबत भेदभाव करीत आहे. तसेच ‘विद्यार्थी हा शिष्यवृत्ती योजनेत बसत असेल तर त्याला शिष्यवृत्ती देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. तो कोणत्या संस्थेत शिकतो, यावरून भेदभाव करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचीही ही अवहेलना आहे.
डॉ. सिद्धांत भरणे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नॅशनल स्टुडंट्स फेडरेशन