एसआरएकडून अ‍ॅक्सिस बँकेची निवड प्रचलित नियमानुसारच

मंत्रालयाने ८ जुलै २०११ रोजी एक पत्र पाठवून कोअर बँकिंग प्रणालीचा वापर करून आपले व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी ...

मुख्यमंत्री कार्यालयाचे स्पष्टीकरण : सर्व खाती झिरो बॅलेन्सची
नागपूर : मंत्रालयाने ८ जुलै २०११ रोजी एक पत्र पाठवून कोअर बँकिंग प्रणालीचा वापर करून आपले व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी अ‍ॅक्सिस बँक, एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँक या तीन बँकांचा सेवा लाभ घेण्याची परवानगी दिली होती. या पत्रानंतर राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेतृत्त्वातील आघाडी सरकारनेही १९ जानेवारी २०१२ रोजी त्या आशयाचे एक परिपत्रक जारी केले. सदर आदेशाचा आधार घेत, विकासकांकडून झोपडपट्टीधारकांना पर्यायी जागेपोटी घरभाडेअदा करण्यासाठी या शासकीय अध्यादेशाप्रमाणे या तिन्ही बँकांपैकी एक्सिस बँकेने सर्वप्रथम शासनावर शून्य भार येईल, असा प्रस्ताव दिल्याने तो मान्य करण्यात आला, असे मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयातर्फे एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करीत काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आ. माणिकराव ठाकरे यांनी केलेले सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटले आहे की, एसआरएला उपयुक्त ठरणारे मॉड्युल त्यांनी तयार करून दिले आणि यासाठी एसआरएला कुठलेही शुल्क अदा करावे लागले नाही. याशिवाय विकासकांवरसुद्धा कुठल्याही प्रकारच्या ठेवी ठेवणे बंधनकारक नाही. सदर खाती ही झिरो बॅलन्स असणारी आहेत. झोपडपट्टीधारकांना यामुळे विहित तारखेला भाडे मिळणे सुलभ होणार आहे. ही सर्व खाती अ‍ॅक्सिस बँकेच्या वरळी शाखेत असली तरी आजच्या कोअर बँकिंगच्या युगात शाखेचा उल्लेख फारच हास्यास्पद ठरतो. कारण, कुठलेही खाते कुठूनही हाताळता येते. तसेही मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी या वरळी शाखेत कार्यरत नाहीत. त्या लोअर परेल येथील कापोर्रेट शाखेत असून, त्यांच्याकडे बॅकआॅफिसचे काम आहे. त्यांना कुठल्याही प्रकारचे टार्गेट नाही आणि बँकेच्या व्यवसायाशी सुद्धा प्रत्यक्ष संबंध नाही.अ‍ॅक्सिस ही व्यावसायिक बँक असून, अनेक शासकीय विभागांशी संबंधित कामे या बँकेकडे आहेत. केंद्रीय विद्यालय, नगरविकास, मुंबई पोलीस, धर्मादाय आयुक्त अशी अनेक खाती या बँकेकडे आहेत. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीपासून बँकेकडे या विभागांची खाती आहेत. पोलिसांचे वेतन हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून अ‍ॅक्सिस बँकेमार्फत अदा केले जात आहेत. फडणवीस हे गृहमंत्री असल्यामुळेच पोलिसांचे वेतन अ‍ॅक्सिस बँकेकडून दिले जात आहेत, असा कुणी आरोप केला तर तो खरा कसा मानता येईल, असा सवालही विरोधकांना करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)