योगेश पांडे
नागपूर : लाचखोरांवर नियंत्रण यावे यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे विविध मोहिमा राबविण्यात येतात. मात्र मागील तीन वर्षांपासून कारवाईचा वेग मंदावला असून दोषारोपपत्र सादर करण्यात देखील विलंब होत आहे. ५७ महिन्यांतील ३२ टक्के प्रकरणांमध्ये अद्यापही दोषारोपपत्र दाखल झालेले नाही. आश्चर्याची बाब म्हणजे २०२२ मधील एकाही प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. अशा स्थितीत लाचखोरांच्या शिक्षेचे प्रमाण कसे वाढणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या आकडेवारीनुसार २०१८ सालापासून सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ४४१ सापळे रचण्यात आले व एकूण ४७१ गुन्हे दाखल झाले. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर विभागातर्फे सखोल चौकशी करून दोषारोपपत्र सादर करण्यात येते. मात्र ढिसाळ कारभारामुळे दोषारोपपत्र सादर करण्यास विलंब लागत असल्याचे चित्र आहे. ५७ महिन्यांच्या कालावधीत ३१८ दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले. एकूण दाखल गुन्ह्यांच्या तुलनेत याची टक्केवारी ६७.५० टक्के इतकीच आहे.
केवळ ३२ जणांना शिक्षा
२०१८ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत दाखल तसेच अगोदरच्या प्रलंबित प्रकरणांची न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणांत ३२ आरोपींना शिक्षा सुनाविण्यात आली. तर एकाची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. दोषारोपपत्र दाखल करण्यास उशीर होत असल्याने अनेक प्रकरणे फायलींतच असून ती न्यायालयापर्यंत कधी जातील असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अशी आहे आकडेवारी
वर्ष - सापळे - दाखल गुन्हे - दोषारोपपत्र दाखल - शिक्षा
२०१८ - १२१ - १३६ - ११९ - १३
२०१९ - १११ - ११५ - ९९ - ९
२०२० - ७२ - ८३ - ६३ - २
२०२१ - ७२ - ७२ - ३७ - ५
२०२२ (सप्टेंबरपर्यंत) - ६५ - ६५ - ० - ३
२०२२ मध्ये एकही दोषारोपपत्र दाखल नाही
२०१८ ते सप्टेंबर २०२२ च्या आकडेवारीकडे नजर टाकली असता या कालावधीत अनेक प्रकरणांत दोषारोपपत्र दाखल झालेच नाही. २०२२ मध्ये तर ६५ सापळे रचण्यात आले व तेवढेच गुन्हे देखील नोंदविण्यात आले. मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकाही प्रकरणात दोषारोपपत्र दाखल झालेले नाही. अनेक प्रकरणांत वर्ग १ किंवा वर्ग २ चे अधिकारी असतात. त्यांच्यावर कारवाईसाठी संबंधित विभागाकडून परवानगी घ्यावी लागते. त्या प्रक्रियेत अनेक महिन्यांचा वेळ निघून जातो. त्यामुळे दोषारोपपत्र दाखल होण्यास उशीर होतो.
लाच मागतोय, करा तक्रार
जर कुठल्याही कामात अडवणूक करून सरकारी कर्मचारी, अधिकारी स्वत: किंवा इतरांमार्फत लाचेची मागणी करत असेल तर त्याला धडा शिकविल्या जाऊ शकतो. नागरिकांसाठी विभागाने १०६४ ही हेल्पलाईन सुरू केली असून एसीबी महाराष्ट्र.नेट या मोबाइल ॲपवर देखील तक्रार करता येते.