वैदर्भीय अधिकाऱ्याला रुजू करण्यास टाळाटाळ

विदर्भातील एका अधिकाऱ्याची दीड महिन्यांपूर्वी पुणे येथील बार्टीच्या संचालकपदी बदली झाली. मुख्यमंत्र्यांनी बदलीचे आदेश देऊन आणि तातडीने रुजू करून घेण्याचे निर्देश दिले.

सामाजिक न्याय विभागाचा प्रकार :
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेंशालाही केराची टोपली
नागपूर : विदर्भातील एका अधिकाऱ्याची दीड महिन्यांपूर्वी पुणे येथील बार्टीच्या संचालकपदी बदली झाली. मुख्यमंत्र्यांनी बदलीचे आदेश देऊन आणि तातडीने रुजू करून घेण्याचे निर्देश दिले. परंतु सामाजिक न्याय विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या बार्टीतर्फे मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखविण्यात आली असून दोन महिने होत आले तरी संबंधित अधिकाऱ्याला रुजूच करण्यात आले नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
चंद्रपूर येथील उपजिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) पुणेच्या प्रकल्प संचालकपदी प्रतिनियुक्तीवर बदली करण्यात आली आहे.
खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार शासनाचे उपसचिव माधव काळे यांच्या स्वाक्षरीने ४ सप्टेंबर रोजी त्यांच्या प्रतिनियुक्तीबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले होते. बार्टीच्या प्रकल्प संचालकपदी नियुक्तीसाठी त्यांच्या सेवा साामजिक न्याय विभागाकडे सुपूर्द करण्यात येत असल्याचेही शासन आदेशात म्हटले आहे. त्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी विभागीय आयुक्त नागपूर यांनी त्यांना तातडीने कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी, असेही त्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्यानुसार नागपूरचे विभागीय आयुक्त अनुपकुमार यांनी दुसऱ्याच दिवशी पराते यांच्या कार्यमुक्तीचे आदेश काढले. त्यानंतर ते पुणे येथे बार्टीच्या कार्यालयात रुजू होण्यासाठी गेले असता त्यांना सध्या जागा रिक्त नसल्याचे सांगण्यात आले. दोन महिने होत आले. परंतु अजूनही पराते यांना रुजू करण्यात आलेले नाही. पराते ज्या जागेवर होते, तेथून त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. तर जागा खाली नाही म्हणून सामाजिक न्याय विभागाने त्यांना रुजू करून घेतलेले नाही.
त्यामुळे ना इकडचे ना तिकडचे अशी पराते यांची अवस्था झाली आहे. विदर्भातील मुख्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री विदर्भातील आणि संबंधित अधिकारीसुद्धा विदर्भातीलच असे असतानाही पश्चिम महाराष्ट्रातील कार्यालयात एका विदर्भातील अधिकाऱ्याला मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानंतरही रुजू करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे विदर्भावरील अन्यायाचा प्रश्न पुन्हा एकदा समोर आला आहे. (प्रतिनिधी)