नागपूर : राज्यामध्ये कोंबडा झुंजीला अधिकृत खेळाची मान्यता मिळावी, याकरिता शेतकारी गजेंद्र चाचरकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत केंद्र व राज्यातील पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव आणि पशुसंवर्धन अतिरिक्त आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेवर येत्या बुधवारी सुनावणी होणार आहे.
देशामध्ये प्राण्यांना क्रूरतेने वागविण्यास प्रतिबंध अधिनियम-१९६० लागू झाल्यापासून कोंबडा झुंजी आयोजित करण्यावर बंदी आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१८ मध्ये पारंपरिक पद्धतीने कोंबडा झुंज आयोजित करण्यास सशर्त परवानगी दिली होती. कोंबडा झुंजीत धारदार ब्लेड, जुगार व सट्टा लावण्यास मनाई करण्यात आली होती. याशिवाय, देशात अनेक ठिकाणी बंदी झुगारून कोंबाडा झुंजी आयोजित केल्या जातात.
२०१९ मध्ये आंध्र प्रदेश येथे कोंबडा झुंजीत केवळ तीन दिवसांत ९०० कोटी रुपयांची उलाढाल झाली होती. ही बाब लक्षात घेता, कोंबाडा झुंजी अधिकृत केल्यास ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तसेच या खेळामुळे कुकुटपालन व कोंबड्यांचे देशी वाण संरक्षित करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. देशात क्रिकेटवरही सट्टा लावला जातो. पण त्यामुळे क्रिकेटवर बंदी आणण्यात आली नाही. याशिवाय, कोंबड्यांचा आहारासाठी उपयोग करण्यावरही बंदी नाही. एकीकडे अशी परिस्थिती असताना दुसरीकडे कोंबाडा झुंजीवर बंदी लागू करणे तर्कहीन आहे, असा दावा चाचरकर यांनी केला आहे. न्यायालयात चाचरकर तर्फे ॲड. अश्विन इंगोले कामकाज पाहतील.