फितुरीमुळे ‘अ‍ॅट्रॉसिटीत’ शिक्षेचे प्रमाण कमी : राज्यमंत्री अविनाश महातेकर

दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अमलात आला आहे. परंतु यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण खूपच कमी आहे. याबाबत आढावा घेतला असता असे लक्षात आले की, अनेकदा साक्षीदार आणि तक्रारकर्ताही फितूर होतो. दरम्यान सबळ पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका होते. तेव्हा अशा फितूरांनाच गुन्हेगार समजून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. परंतु त्यासाठी कायदा करावा लागेल, याबाबत विचार केला जाईल, असे सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.

ठळक मुद्देकारवाईसाठी कायदा होण्याची गरज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : दलितांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अमलात आला आहे. परंतु यामध्ये शिक्षेचे प्रमाण खूपच कमी आहे. याबाबत आढावा घेतला असता असे लक्षात आले की, अनेकदा साक्षीदार आणि तक्रारकर्ताही फितूर होतो. दरम्यान सबळ पुराव्याअभावी आरोपींची सुटका होते. तेव्हा अशा फितूरांनाच गुन्हेगार समजून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. परंतु त्यासाठी कायदा करावा लागेल, याबाबत विचार केला जाईल, असे सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. मंत्री झाल्यानंतर ते शुक्रवारी पहिल्यांदाच नागपूरला आले होते. रविभवन सभागृहात त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाशी संबंधित विविध योजनांचा आढावा घेतला. यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
राज्यमंत्री महातेकर म्हणाले, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर अ‍ॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याची जलद गतीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे होताना गुन्ह्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. दरम्यान अनेकदा अव्यक्त बहिष्कार घातला जातो. या प्रकरणांमध्ये पोलिसांची महत्त्वाची भूमिका असते. दोन समाजात वितुष्ट निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेऊन प्रकरण सोडवण्याच्या सूचनाही आपण केल्या आहेत. विदर्भात दलित अत्याचाराच्या घटना इतर भागाच्या तुलनेत कमी असल्याचे ते म्हणाले. शिष्यवृत्तीबाबत विचारले असता शिष्यवृत्ती व फ्रीशिपमुळे कुणाचेही नुकसान होऊ देणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अण्णाभाऊ साठे महामंडळ लवकरच पूर्ण गतीने सुरू होईल. अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त १०० कोटींची तरतूद सरकारने केली आहे. याअंतर्गत अनेक उपक्रम राबवून त्यांच्या वाङ्मयांचा प्रचार प्रसार करणार असल्याचेही ते म्हणाले. सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेचा लाभ प्रामाणिक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी समतादूताद्वारे जनजागृती केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
पत्रपरिषदेला प्रदेशाध्यक्ष भूपेश थुलकर, अनिल गोंडाणे, नागपूर शहराध्यक्ष बाळू घरडे, राजू बहादुरे, सुधाकर तायडे, विनोद थूल, भीमराव मेश्राम, सतीश तांबे उपस्थित होते.
दीक्षाभूमीबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
दीक्षाभूमीच्या विकासासाठी राज्य सरकारने १०० कोटी देण्याचे जाहीर केले. ४० कोटींचा पहिला धनादेश दिला. परंतु, या निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली नसल्याने तो खर्च होऊ शकत नाही. ही बाब आपल्याला आज समितीकडून सांगण्यात आली. मुंबईला पोहोचताच आपण मुख्यमंत्र्यांसोबत भेट घेऊन चर्चा करू. प्रशासकीय मान्यता तातडीने दिली जाईल, असे महातेकर यांनी सांगितले.
वंचित बहुजन आघाडीवरील आरोप चुकीचे
वंचित बहुजन आघाडीला भाजपची बी टीम म्हटले जाते, याबाबत विचारले असता रिपाइं (आ)चे ज्येष्ठ नेते असलेले राज्यमंत्री अविनाश महातेकर यांनी हे आरोप खोडले. ते म्हणाले की, राजकारणात स्थिर व्हायचे असेल तर लहान पक्षाला निवडणूक लढवावी लागेल. तेव्हा कोण जिंकेल कोण हरेल हा प्रश्न गौण ठरतो. दोन मातब्बर पक्षाविरुद्ध लहान पक्ष निवडणूक लढत असेल तर लहान पक्षावर असे आरोप होत असतात. त्यामुळे वंचितलाही निवडणूक लढण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी विधानसभेची निवडणूकही लढवावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत १२ ते १५ जागा लढणार
आगामी विधानसभा निवडणुकीतही रिपाइ (आ) भाजप-सेनेसोबतच राहील. भाजपकडून रिपाइं (आ)ला १२ ते १५ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेलाही आमचा फायदा झालाच आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या कोट्यातूनही आम्हाला जागा मिळायला पाहिजे, असेही महातेकर यांनी यावेळी सांगितले.