नागपूर : कुठलाही निर्णय घेण्याआधी त्याची कायदेशीर बाजू पाहावी लागते. निर्णय घेतल्यानंतर तो रद्दबातल होऊ नये याचंही दक्षता घेतली पाहिजे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत सरकारकडून कुठलीही दिरंगाई झाली असे आपल्याला वाटत नसल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. गुरुवारी नागपूर विमानतळावर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देताना ते बोलत होते.
केंद्र सरकारमुळे मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत कठीण होऊन बसला आहे. राज्यामध्ये आरक्षणाची जी मर्यादा आहे ती ५० टक्के आणण्याच्या सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आहे. ती मर्यादा लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी दोन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला कोणाचा का विरोध असावा, हे आपल्याला समजत नसल्याचे त्यांनी यावेळी म्हटले.
आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आपल्याकडे फारच कमी पर्याय शिल्लक आहेत. ज्यावेळी आरक्षणाचा हा विषय संसदेपुढे आला होता त्यावेळी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली असती तर आरक्षण सहज आणि सोप्या पद्धतीने मिळाले असते. मात्र केंद्राने त्यावेळी साथ दिली नाही, त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकला नाही, अशी टीका चव्हाण यांनी यावेळी केली. राज्य शासनाची भूमिका प्रामाणिक असून आता नव्याने आपले मागासलेपण आपल्याला सिद्ध करावे लागेल, असेही चव्हाण म्हणाले.
भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केलेल्या आरोपांबाबत प्रश्न विचारला असता, केंद्र सरकारच्या एजन्सीसचा वापर करून सोमय्या जे काही सूडबुद्धीचे राजकारण करत आहेत ते दुर्दैवी असून लोकशाहीला मारक आहे, असेही मत त्यांनी स्पष्ट केले.