पुण्या मुंबईतच तज्ज्ञ आहेत का?

नागपूर : राज्य शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेच्या आयोजन, नियोजन व उपाययोजनेसाठी ११ सदस्यीय समितीचे गठन केले. या समितीत निवडण्यात आलेल्या सदस्यांपैकी १० सदस्य पुण्यातील व एक सदस्य मुंबईतील आहे. परीक्षा ही राज्यभर होत आहे. पुणे आणि मुंबई सारखी परिस्थिती सर्वच जिल्ह्यातील नाही. त्यामुळे पुण्यामुंबईतील सदस्य राज्याचा विचार करतील का?, पुणे मुंबईतच तज्ज्ञ सदस्य आहेत का, असे खोचक सवाल विदर्भातील शिक्षकांकडून राज्य शिक्षण मंडळाला विचारले जात आहे.

रोष व्यक्त करणाऱ्या शिक्षकांचे म्हणणे आहे की समानतेचा संदेश देणाऱ्या शिक्षण विभागाने देखील विदर्भ व मराठवाड्यातील एकाही अधिकाऱ्याला परीक्षेच्या नियोजन सल्लागार समितीत स्थान न देऊन विदर्भातील विद्वान व कर्तबगार अधिकाऱ्यांना डावलून विषमतेचा संदेश दिला आहे. विदर्भावर नेहमीच आर्थिक, राजकीय व विकासात्मक दृष्टिकोनातून अन्याय होत आलेला आहे. तोच प्रकार शिक्षण विभागाने केला आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अजूनही परीक्षांचे आयोजन व नियोजनाबद्दल महाराष्ट्रातील विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांमध्ये अनेक संभ्रम आहेत, अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत त्यासाठी आयोजन, नियोजन व उपाययोजना निश्चितीसाठी ही सल्लागार समिती गठित केली आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव हा मुंबई-पुणे प्रमाणेच संपूर्ण राज्यात आज वाढतच आहे. अशा परिस्थितीमध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षांच्या नियोजनाकरिता वेगवेगळ्या उपाययोजना राबविण्याकरिता परीक्षा कशा पद्धतीने घेण्यात याव्यात याचा सल्ला समिती देणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची परिस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यानुसार उपाययोजना करण्याची शिफारसी समिती देणार आहे. परंतु दुर्दैवाची बाब अशी की या संपूर्ण अकरा सदस्यांमध्ये विदर्भ व मराठवाड्यातील एकही शिक्षण विभागातील अधिकारी घेण्यात आलेला नाही. विदर्भातील शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांंच्या पात्रतेवर व कार्यशैलीवर मंडळ साशंक आहे का? असे तर्कवितर्क आता विदर्भातील शिक्षकांकडून लावले जात आहे.

- परीक्षांच्या काळात विदर्भ चांगलाच तापतो. कोरोनामुळे विदर्भातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाला नाही. विदर्भात सोयीसुविधा अभाव आहे. सल्लागार समितीने सल्ले देताना गडचिरोली व गोंदियासारख्या अतिदुर्गम भागातील आदिवासींचा व एक वर्षापासून शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दुरावलेल्या विद्यार्थ्यांचा नक्की विचार करावा हीच अपेक्षा आहे.

-अनिल शिवणकर, संयोजक, भाजप शिक्षक आघाडी