मुंढेंनी सुरू केलेले अ‍ॅप बंद ; समित्याही बरखास्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महापालिकेतर्फे नागरिकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या पुढाकारातून सुरू केलेले ’नागपूर लाइव्ह सिटी अ‍ॅप’ तसेच प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने गठित केलेल्या १८ समित्या बरखास्त करून आवश्यकता असेल तरच प्रशासनाने समिती गठित करावी, असे निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी गुरुवारी मनपाच्या ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेत मनपा आयुक्तांना दिले.

माजी महापौर संदीप जोशी यांनीही हॅलो महापौर अ‍ॅप लाँच केले होते. तर तुकाराम मुंढे यांच्या पुढाकारातून ’नागपूर लाईव्ह सिटी अ‍ॅप’ लाँच केले होते. या अ‍ॅपच्या माध्यमातून कोणत्याही नागरी सुविधांची तक्रार घरबसल्या दाखल करता येते. मुंढे यांची बदली झाली तरी ’नागपूर लाइव्ह सिटी अ‍ॅप’ ला नागरिकांचा प्रतिसाद कायम आहे; परंतु या अ‍ॅपमध्ये नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांचा समावेश नसल्याने एकच अ‍ॅप ठेवण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. अ‍ॅपचे नाव ठरविण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंढे यांनी प्रशासकीय कामकाजाच्या दृष्टीने अतिरिक्त आयुक्त व मुख्य अभियंता यांच्या नेतृत्वात १८ समित्या गठित केलेल्या आहेत. यात पदोन्नती तपासणी समिती, साहित्य खरेदी समिती, सिमेंट रस्ते समिती, अनुकंप नियुक्ती प्रकरणासाठी समिती, कायदा सल्लागार नियुक्ती समिती, आवश्यक कामांसाठी पडताळणी समिती, विद्युत विभागातील विकास कामांना तांत्रिक मंजुरी समिती, दिव्यांगांना अर्थसहाय समिती, निवासी गाळे वाटप समिती, इंग्रजी शाळा सुरू करण्यासाठी समिती, विद्यार्थ्यांना टँब देण्यासाठी समिती, ग्रंथालय व अध्ययन कक्ष समिती, सफाई कर्मचारी विकास समिती, बोगस डॉक्टरांवर आळा घालण्यासाठी समिती, अशा स्वरुपांच्या समित्या गठित करण्यात आल्या होत्या. यातील बहुसंख्य समित्या महापौरांच्या आदेशाने होणार आहेत.

महापौर अ‍ॅप असताना दुसरा अ‍ॅप कशासाठी, असा प्रश्न विधी समिती सभापती धर्मपाल मेश्राम यांनी उपस्थित केला. माजी महापौर संदीप जोशी यांनी महापौर अ‍ॅपच्या माध्यमातून नागरिकांच्या तक्रारी येत असल्याचे निदर्शनास आणले. नगरसेवकांचा ’नागपूर लाइव्ह सिटी अ‍ॅप’ला असलेला विरोध लक्षात घेता महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी एकच अ‍ॅप सुरू ठेवण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले. प्रशासक व पदाधिकारी एका गाडीची दोन चाके असल्याने एकच अ‍ॅप असावे, अ‍ॅपचे नाव ठरविण्याचा अधिकार सभागृहाला असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले.

....

अ‍ॅप हा प्रशासनाचा विषय: आयुक्त

नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी मनपाचा नागपूर लाइव्ह अ‍ॅप सुरू करण्यात आला आहे. अ‍ॅप एक ठेवायचा की दोन, ही प्रशासकीय बाब आहे. प्रशासकीय कामकाजासाठी नागपूर लाइव्ह ॲप असणे गरजेचे आहे. यावरील तक्रारींचे निर्धारित कालावधीत निराकरण केले जाते. संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित केली असल्याची माहिती आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दिली.

....

१८ समित्या रद्द करण्याची मागणी

तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रशासकीय दृष्टीने विविध विभागाच्या १८ समित्या गठित केल्या होत्या. यावर आमदार प्रवीण दटके ,स्थायी समिती अध्यक्ष विजय झलके व धर्मपाल मेश्राम यांनी आक्षेप घेतला. प्रत्येकवेळी प्रशासकीय दृष्टीने समिती गठित करणे योग्य नाही. स्थायी समितीला अधिकार असल्याचे निदर्शनास आणले. तर आयुक्तांनी समिती गठित करू नये, असे कायद्यात नसल्याचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी स्पष्ट केले. यावर दटके म्हणाले की, प्रशासकीय कामात हस्तक्षेप करण्याचा हेतु नाही; पण स्थायी समिती व सभागृहाच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू नये.

...

सभागृहातील महत्त्वाचे निर्णय

- बंद करण्यात आलेली समुपदेशन केंद्र सुरू करा

-बंद असलेली लाडली लक्ष्मी योजना पूर्ववत राबवा,

-फूटपाथसोबतच दुकानदारांनी केलेले अतिक्रमण हटवा.

-मनपात एकच अ‍ॅप सुरू ठेवा, एक बंद करा.

-शहराच्या विविध भागात ७५ आरोग्य केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय

-दुर्बल घटक समितीची निवड