मंजुरी मिळाली; कार्यादेश केव्हा?

२००१ सालातील लोकसंख््या, सध्या अस्तित्वातील आरोग्य संस्थांतील अंतर विचारात घेता गेल्या वर्षात राज्य शासनाने राज्यातील १०७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी दिली.

गणेश हूड नागपूर
२००१ सालातील लोकसंख््या, सध्या अस्तित्वातील आरोग्य संस्थांतील अंतर विचारात घेता गेल्या वर्षात राज्य शासनाने राज्यातील १०७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना मंजुरी दिली. यात नागपूर जिल्ह्यातील सात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा समावेश आहे. परंतु प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित असल्याने कार्यादेश केव्हा मिळणार, असा प्रश्न जिल्ह्यातील नागरिकांना पडला आहे.
प्रस्तावित प्राथमिक आरोग्य केंद्रात धानला(मौदा), घाटमुंढरी, भोरगड(पारशिवणी), झिलपा (काटोल) नागपूर सालई गोधनी (नागपूर) भूगाव मेंढा (कामठी) व नरखेड तालुक्यातील भिष्णूर आदींचा यात समावेश आहे.
आधीच्या निकषानुसार ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्राला मंजुरी देताना लोकसंख्येची घनता विचारात घेतली जात होती. परंतु लोकसंख्येची घनता जादा असलेल्या भागात आरोग्य संस्थांचे प्रमाण अधिक आहे. त्या तुलनेत कमी घनतेच्या भागात आरोग्य सुविधांची समस्या असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे दुर्गम व ग्रामीण भागातील लोकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी वाढलेल्या लोकसंख्येच्या आधारावर नवीन प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना शासनाने जानेवारी २०१३ मध्ये मंजुरी दिली आहे.
शासन मंजुरी मिळाल्याने आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम तातडीने व्हावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाचे जिल्ह्यातील जागांचे सर्वेक्षण करून शासनाला अहवाल पाठविला आहे. याचा वेळोवेळी पाठपुरावाही केला. परंतु वर्षभरापासून हा प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे.
आरोग्य केंद्रांसोबतच रामपूर, बोरखेडी फाटक, येरला, नागलवाडी, इसासनी, कानव्हा व हुडकेश्वर आदी मंजूर उपकेंद्रांचे बांधकाम प्रलंबित आहे.
भोरगड येथे जि.प.शाळेची इमारत वापराविना पडून आहे. तसेच भिष्णूर येथे इमारत उपलब्ध असल्याने आरोग्य केंद्र सुरू करण्याला अडचण नसल्याचे शासनाला कळविली आहे. असे असतानाही कायादेश मिळालेला नाही.