मंजुरीआधीच अडकल्या नियुक्त्या

राज्य शासनाने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणल्यामुळे नवीन पेच निर्माण झाला आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित

नागपूर विद्यापीठ : मराठा आरक्षण स्थगितीमुळे महाविद्यालयांसोबत उमेदवारांची गोची
नागपूर : राज्य शासनाने लागू केलेल्या मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणल्यामुळे नवीन पेच निर्माण झाला आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांवरील नियुक्त्या अडचणीत सापडल्या आहेत. अनेक महाविद्यालयांनी राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षण लागू करीत पदभरती केली. परंतु या निर्णयावर स्थगिती आल्यामुळे नियुक्ती होऊनदेखील अनेक प्राध्यापकांच्या पदांना विद्यापीठाची मंजुरी मिळण्याचे दरवाजे तूर्तास तरी बंद झाले आहेत. त्यामुळे नेमके करावे तरी काय या संभ्रमात महाविद्यालये तसेच उमेदवार सापडले आहेत.
राज्यात विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर आघाडी सरकारने नारायणे राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बनविण्यात आलेल्या एका समितीच्या अहवालानंतर मोठे निर्णय जाहीर केले होते. तत्कालीन आघाडी सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर यावेळी मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के तर मुस्लीम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
दुसरीकडे नागपूर विद्यापीठाने संलग्नित महाविद्यालयांत किमान नियमित शिक्षक भरतीसंदर्भात निर्देश जारी करण्यात आले. महाविद्यालयांत मंजूर क्षमतेच्या ५० टक्के पूर्णकालीन शिक्षकांची ३१ आॅक्टोबरपूर्वी नियुक्ती करण्याची अधिसूचना विद्यापीठाने २७ जुलै रोजी जारी केली होती. यानुसार अनेक महाविद्यालयांनी प्राध्यापकांची नियुक्ती प्रक्रिया सुरू केली व यात मराठा आरक्षणाचे निकषदेखील लावण्यात आले होते. त्यासंबंधी पदभरतीच्या जाहिरातीमध्ये उल्लेखदेखील होता. काही महाविद्यालयांचे ‘रोस्टर’देखील लागले. त्यांनी मराठा आरक्षणानुसार प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यादेखील केल्या व विद्यापीठाच्या मंजुरीसाठी प्रस्तावदेखील पाठविले होते.
परंतु उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरच स्थगिती आणल्यामुळे महाविद्यालयांसोबतच उमेदवारांचीदेखील गोची झाली आहे. न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे नियुक्ती होऊनदेखील विद्यापीठाची मंजुरी मिळणे अशक्य आहे. अशा स्थितीत आता नेमके काय करायचे याबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी ५ जानेवारी २०१५ रोजी होणार असल्याने तोपर्यंत प्रतीक्षा करण्याशिवाय हाती काहीच नाही.
विद्यापीठाची भूमिका स्पष्ट
एखाद्या महाविद्यालयाने नियमित प्राध्यापकाची नियुक्ती केल्यानंतर विद्यापीठाकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येतात. परंतु उच्च न्यायालयाने स्थगिती लावल्यामुळे विद्यापीठ संबंधित पदांना मंजुरी देणार नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी नाव न घेण्याच्या अटीवर स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)