अनुसूचित जातीमधील महिलेला खुल्या प्रवर्गातील व्याख्यातापदी नियुक्ती

नागपूर : अनुसूचित जातीमधील महिला उमेदवार सीमा मुंजेवार यांना खुल्या प्रवर्गातील महिलाकरिता आरक्षित व्याख्याता (मेकॅनिकल इंजिनियरिंग) पदावर नियुक्त करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. याकरिता सरकारला १५ दिवसाची मुदत देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोगाद्वारे या पदासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेत मुंजेवार यांनी ९१ गुण मिळवले आहेत. परंतु, अनुसूचित जातीमधील इतर महिला उमेदवारांनी त्यांच्यापेक्षा अधिक गुण मिळवल्यामुळे त्यांना या प्रवर्गातील आरक्षित जागेवर नियुक्ती मिळू शकली नाही. त्यामुळे कायद्यानुसार, त्यांचा गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या प्रवर्गातील महिलाकरिता आरक्षित जागेकरिता विचार होणे आवश्यक होते. परंतु, सरकारने आयोगाच्या शिफारशीवरून खुल्या प्रवर्गातील महिलाकरिता आरक्षित जागेवर मुंजेवार यांच्यापेक्षा कमी गुण असलेल्या महिलेची (३९ गुण) नियुक्ती केली. उच्च न्यायालयाने सरकार व आयोगाची ही कृती अवैध ठरवून मुंजेवार यांना खुल्या प्रवर्गातील महिलाकरिता आरक्षित जागेवर नियुक्तीसाठी पात्र ठरवले. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांनी हा निर्णय दिला. मुंजेवार यांच्यावतीने ॲड. मोहन सुदामे यांनी कामकाज पाहिले.

--------------

मॅटने फेटाळला होता अर्ज

मुंजेवार यांनी सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध सुरुवातीला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणच्या नागपूर खंडपीठात अर्ज दाखल केला होता. १५ मार्च २०१९ रोजी तो अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.