शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये पेन्शन लागू करा 

विधान परिषदेत बुधवारी विरोधी बाकांवरील सदस्यांकडून कृषी क्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी पीकविम्याच्या मुद्यावरून विरोधकांनी शासनावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. तसेच शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये पेन्शन लागू करा, अशी मागणी करण्यात आली.

ठळक मुद्देविरोधकांची मागणी : पीकविम्यावरून शासनावर टीका

लोकमत  न्यूज नेटवर्कनागपूर : विधान परिषदेत बुधवारी विरोधी बाकांवरील सदस्यांकडून कृषी क्षेत्र व शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी पीकविम्याच्या मुद्यावरून विरोधकांनी शासनावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. तसेच शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये पेन्शन लागू करा, अशी मागणी करण्यात आली.धनंजय मुंडे, शरद रणपिसे, सुनील तटकरे यांच्यासह विविध सदस्यांनी विधान परिषदेत निमय २६० अन्वये प्रस्ताव मांडला. राष्ट्रवादीचे अमरसिंह पंडित यांनी प्रस्तावावर बोलण्यास सुरुवात केली. राज्यातील अनेक भागांमध्ये शेतकऱ्यांना २०१६-१७ या वर्षाचा पीकविमा वितरित करण्यात आला नाही. खासगी बँकांकडूनदेखील शेतकऱ्यांची अडवणूक होत आहे. शिवाय आॅनलाईन अर्जांमुळे शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली असून यामुळे इतरांना मात्र व्यवसाय मिळाला आहे, असे पंडित म्हणाले. रामहरी रुपनवर यांनी तर शेतकऱ्यांना तीन हजार रुपये पेन्शन लागू करण्यात यावी, अशी मागणीच केली. देशातील ४ ते ५ राज्यांमध्ये अशी योजना आहे. त्यामुळे तेथे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाणदेखील कमी आहे. राज्यानेदेखील यासंदर्भात पुढाकार घ्यावा, असे ते म्हणाले. तूर डाळी ठेवण्यासाठी राज्यात गोदामे कमी पडत आहेत, अशा स्थितीत बाहेरून डाळ का आयात करण्यात आली, असा प्रश्नदेखील त्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांपर्यंत कृषीबाबतच्या विविध योजनांची माहिती तत्काळ पोहोचावी, यासाठी यंत्रणा उभारण्यात यावी, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली.अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे परिषद दोनदा स्थगितदरम्यान, अमरसिंह पंडित यांनी प्रस्तावावर बोलण्यास सुरुवात केली असता राष्ट्रवादीचे सुनील तटकरे यांनी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला. संवेदनशील व अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा सुरू असताना एकाही विभागाचा सचिव अदृश्य दालनात नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारचा अधिकाऱ्यांवर वचक नसल्याचेच यातून दिसून येत असल्याची टीका त्यांनी केली. सचिवांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते, असे संसदीय कामकाजमंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर उपसभापतींनी दोनदा सभागृहाचे कामकाज १५-१५ मिनिटांसाठी तहकूब केले. अखेर सचिव पोहोचल्यानंतरच कामकाजाला सुरुवात झाली.