महिला परिचरांना किमान वेतन लागू करा

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

कुही : राज्यातील सर्व प्राथमिक आराेग्य केंद्र आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या महिला परिचरांना (पार्ट टाइम अडेंडन्ट) अल्प मानधनावर दिवसभर काम करावे लागते. त्यांच्या कार्याची दखल घेत, त्यांना किमान वेतन लागू करावे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद महिला परिचर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आराेग्यमंत्री राजेश टाेपे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.

राज्यात सन १९६६ पासून १०,५७९ महिला परिचर कार्यरत आहेत. त्यांना न्यायाेचित किमान वेतन मिळणे अपेक्षित आहे. सन २०१६ मध्ये बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या वेतन सुधारणा समितीनेही त्यांच्या वेतनाचा गांभीर्याने विचार केला नाही. जानेवारी, २०१६ पासून मासिक वेतन १८ हजार रुपये असताना त्यांना केवळ तीन हजार रुपये दिले जात आहे. त्यांना किमान वेतन नाही तर किमान १० हजार रुपये मासिक वेतनाचा प्रस्ताव संघटनेच्या माध्यमातून शासनाच्या वित्त विभागास दिला हाेता. हा प्रस्ताव नंतर विचारात घेण्यात येणार असल्याचे सांगून फेटाळण्यात आला. सन २०१७ मध्येही यावर ताेडगा काढण्यात आला नाही. त्यामुळे महिला परिचर किमान वेतनापासून वंचित आहेत.

त्या पूर्णवेळ काम करीत असूनही त्यांना अंशकालीन व अर्धवेळ संबाेधण्यात येते. त्यामुळे त्यांना गरजेवर आधारित किमान वेतन मासिक १८ हजार रुपये देण्यात यावे, त्यांना गणवेश व ओळखपत्र देण्यात यावे, रिक्त पदांवर अंशकालीन महिला परिचरांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला प्राधान्य द्यावे, त्यांना पेन्शन योजना, शासनाचे सर्व नियम, फिरते प्रवास भाडे लागूू करावे, मासिक मानधन दर महिन्याला १ तारखेस मिळावे यासह अन्य मागण्यांचा समावेश या निवेदनात केला असून, आंदाेलनाचा इशारा दिला आहे. शिष्टमंडळात महासंघाच्या अध्यक्षा मंगला मेश्राम, रुक्मिणी पैठणे, मंजुळा बांगर, तुळसा काळे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांचा समावेश हाेता.