सीबीएसईची ‘नीट’वरील आदेशाविरुद्धची याचिका खारीज

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या १५ जून रोजी ‘नीट’ परीक्षा गोंधळ प्रकरणात दिलेल्या आदेशाविरुद्ध केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई)ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका खारीज करण्यात आली. न्यायमूर्तीद्वय एस. अब्दुल नझीर व इंदू मल्होत्रा यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे मंडळाला पुन्हा एकदा जोरदार दणका बसला तर, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय : हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन करावे लागणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गेल्या १५ जून रोजी ‘नीट’ परीक्षा गोंधळ प्रकरणात दिलेल्या आदेशाविरुद्ध केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई)ने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका खारीज करण्यात आली. न्यायमूर्तीद्वय एस. अब्दुल नझीर व इंदू मल्होत्रा यांनी हा निर्णय दिला. त्यामुळे मंडळाला पुन्हा एकदा जोरदार दणका बसला तर, विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला.उच्च न्यायालयाने हुडकेश्वर येथील आदर्श संस्कार विद्यालयातील खोली क्र. ३९ मध्ये रोल नंबर असणाऱ्या २४ विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविण्यासाठी १८० पैकी केवळ १५० मिनिटे मिळाल्याचा दावा मान्य करून त्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुण देण्याचा आदेश दिला आहे. अशा प्रकरणात विद्यार्थ्यांना कशाप्रकारे अतिरिक्त गुण द्यायचे याचे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दिशा पांचाळ’ प्रकरणावरील निर्णयात ठरवून दिले आहे. मंडळाला त्या आधारावर या विद्यार्थ्यांना गुण द्यायचे आहेत. उच्च न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना २२ जूनपर्यंत सुधारित गुणपत्रिका देण्यात याव्यात असे मंडळास सांगितले होते. ही वेळ निघून गेल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशाचे पालन करण्यासाठी मंडळाला आणखी १० दिवसांची मुदत वाढवून दिली आहे.असा झाला होता गोंधळ‘नीट’ परीक्षा तीन तासांची होती. त्यासाठी सकाळी १० ते १ वाजताची वेळ देण्यात आली होती. आदर्श संस्कार विद्यालयातील खोली क्र. ३९ मधील विद्यार्थ्यांना सीलबंद लिफाफ्यामध्ये प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या. दरम्यान, समवेक्षकाने पुढील सूचनेशिवाय लिफाफा उघडू नये, अशी सूचना केली. त्यामुळे कुणीच लिफाफा उघडला नाही. सकाळी १०.३० वाजता वरिष्ठ समवेक्षक आल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब लिफाफा उघडून पेपर सोडवायला सुरुवात करण्यास सांगितले. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविण्यासाठी दुपारी १.३० वाजतापर्यंत वेळ मिळेल असे वाटले होते. परंतु, त्यांचे पेपर अगदी वेळेवर, म्हणजे, दुपारी १ वाजताच परत घेण्यात आले. त्यामुळे वैष्णवी मनियार या विद्यार्थिनीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची चौकशी केली व विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविणे सुरू करण्याची परवानगी देण्यास किमान २० मिनिटे विलंब करण्यात आला असा अहवाल दिला होता. वैष्णवीतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. रोहण चांदूरकर व अ‍ॅड. मुग्धा चांदूरकर यांनी कामकाज पाहिले होते.