किमान वेतन वृद्धीविरुद्धच्या याचिका फेटाळल्या

रबर व ग्लास उद्योगातील कामगारांचे किमान वेतन वाढविण्याच्या अधिसूचनेविरुद्ध उद्योजकांनी दाखल केलेल्या तीन रिट याचिका मुंबई

हायकोर्टाचा निर्णय : रबर व ग्लास उद्योजकांना दणका
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रबर व ग्लास उद्योगातील कामगारांचे किमान वेतन वाढविण्याच्या अधिसूचनेविरुद्ध उद्योजकांनी दाखल केलेल्या तीन रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्या आहेत. कामगारांचे किमान वेतन वाढविण्याचा शासनाचा निर्णय योग्य असल्याचे मत निर्णयात नोंदविण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे उद्योजकांना दणका बसला आहे.
न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अरुण उपाध्ये यांनी हा निर्णय दिला. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने किमान वेतन कायदा-१९४८ मधील कलम ५(बी)अंतर्गत रबर व ग्लास उद्योगातील कामगारांचे किमान वेतन वाढविण्याचा निर्णय घेऊन ७ मार्च २०१२ रोजी मसुदा अधिसूचना जारी केली होती. त्यावर उद्योग व कामगार यापैकी कोणीही आक्षेप नोंदविले नाहीत.
त्यामुळे शासनाने २५ जून २०१३ रोजी अंतिम अधिसूचना जारी करून कामगारांच्या किमान वेतनामध्ये वृद्धी केली. याविरुद्ध हार्टेक्स ट्युब्स, वेनीर ग्लास इंडस्ट्रिज व राधा पॉलिमर्स या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
कामगारांचे किमान वेतन वाढविताना सल्लागार मंडळाचे मत विचारात घेण्यात आले नाही; त्यामुळे वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.

शासनाने केले प्रक्रियेचे पालन
कामगारांचे किमान वेतन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य शासनाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले. सुरुवातीला सल्लागार मंडळाचे मत मागवले व त्यानंतर निर्णयाची मसुदा अधिसूचना जारी केली. सल्लागार मंडळाने किमान वेतन वाढविणे आवश्यक असल्याचे मत दिले होते. त्यामुळे अधिसूचनेमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. रबर व ग्लास उद्योग मोठ्या शहरांमध्ये कार्यरत आहेत. मोठ्या शहरांत राहण्याचा खर्च जास्त येतो. परिणामी कामगारांचे किमान वेतन वाढविण्याचा निर्णय योग्य आहे, अशी भूमिका शासनाने मांडली होती. न्यायालयाने शासनाच्या भूमिकेचे समर्थन केले.