नागपूर : महाराष्ट्रात आतापर्यंत १ हजार कोटी रूपयांचे (ड्रग्ज) अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत. परिस्थिती पाहता आता ड्रग्जचा पुरवठा करणाऱ्या 'पेडलर'ला पकडून प्रकरण बंद होणार नाही, तर त्याचा मुख्य स्रोतापर्यंत पोहोचावे लागेल, अशा सूचना पोलिसांना देण्यात आल्या आहेत. यासोबतच अंमली पदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘अँटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स’ स्थापन करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.
शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात रोहित पवार व इतरांच्या प्रश्नावर ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, ड्रग्ज रोखण्यासाठी प्रत्येक पोलिस ठाण्यात टास्क फोर्स तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अमली पदार्थांच्या विरोधात सामूहिक लढा उभारावा लागेल. ते म्हणाले की, बंद कारखान्यांमध्ये रसायनांचा वापर करून ड्रग्ज तयार केले जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता रासायनिक निर्यातीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. टास्क फोर्सच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्ह्यात अंमली पदार्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमली पदार्थ विरोधी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्र सरकार अमली पदार्थ नियंत्रणासाठी कायदे अधिक कडक करत आहे. आवश्यक असल्यास, राज्य स्वतःचा कायदा देखील करेल. कुरिअरद्वारे औषधांचा पुरवठा होत असल्याच्या तक्रारींवरून अशा कंपन्यांना मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलिसांना संशयास्पद कुरिअरची चौकशी करण्यासही सांगण्यात आले आहे. अस्लम शेख, देवयानी फरांदे यांनीही चर्चेत भाग घेतलाव्यसनमुक्ती केंद्रफडणवीस म्हणाले की, व्यसनाधीन व्यक्तींसाठी राज्यात व्यसनमुक्ती केंद्रे स्थापन करण्यात येणार आहेत. या संदर्भात, अशी केंद्रे चालवणाऱ्या संस्थांशी चर्चा केली जाईल. मुंबई आणि पुण्यात पीपीपी तत्त्वावर अशी केंद्रे सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.ललित पाटील प्रकरणात चार पोलीस बडतर्फयावेळी फडणवीस यांनी अमली पदार्थांच्या व्यापारात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सहभागी असलेले पोलीस कर्मचारी थेट बडतर्फ केले जातील, असे स्पष्ट केले. अनिल देशमुख यांनी ललित पाटील ड्रग्ज प्रकरणाचा मुद्दा उपस्थित केला असता, त्यांना संरक्षण देणाऱ्या चार पोलिस कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. पाटील यांना ९ महिने रुग्णालयात राहण्याबाबत तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी महाविकास आघाडी सरकारला पत्र दिले होते. मात्र त्याला कारवाईची परवानगी मिळाली नाही. यावेळी त्यांनी या प्रकरणात राजकारण करू नका, असे आवाहन केले.