लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : झाडे कापण्याची परवानगी मिळण्यासाठी सादर करण्यात आलेले अर्ज व झाडे कापण्याची परवानगी देणारे निर्णय महापालिकेच्या वेबसाईटवरून जाहीर करण्यात यावेत असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिला.विविध विकासकामांसाठी व अन्य अनेक कारणांनी शहरातील हजारो झाडे दरवर्षी तोडली जात आहेत. उच्च न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेऊन याविषयी स्वत:च जनहित याचिका दाखल केली आहे. ती याचिका न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आली होती. दरम्यान, ‘एक विद्यार्थी, एक वृक्ष’ उपक्रमाचे संयोजक सुनील मिश्रा यांनी २०१६ मधील शासन निर्णयाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले व त्या निर्णयानुसार झाडे कापण्याची परवानगी मिळण्यासाठी सादर करण्यात आलेले अर्ज व झाडे कापण्याची परवानगी देणारे निर्णय वेबसाईटवरून जाहीर करणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने महापालिकेला या निर्णयावर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश दिला.या प्रकरणात अ‍ॅड. कल्याणी देशपांडे न्यायालय मित्र असून मनपातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी कामकाज पाहिले.
ऑरेंज स्ट्रीटवरील झाडे धोक्यातसिमेंट रोड बांधकामामुळे ऑरेंज स्ट्रीट (जयताळा ते वर्धा रोड)वरील शेकडो झाडे धोक्यात आली आहेत. ती झाडे वाचविण्यासाठी भाऊसाहेब सुर्वेनगर येथील उल्हास दाते यांनी या प्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे. महापालिका व सिमेंट रोड कंत्राटदार मनमानीपणे कार्य करीत आहेत. त्यांनी रोडवरील झाडे वाचविण्यासाठी काहीच नियोजन केले नाही. त्यामुळे रोडवरील झाडे तोडली जात आहेत. ती झाडे वाचविण्यासाठी तातडीने आदेश जारी करणे आवश्यक आहे असे दाते यांचे म्हणणे आहे. न्यायालयाने शुक्रवारी महापालिकेला हे मुद्दे विचारात घेऊन आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. अनिल ढवस यांनी बाजू मांडली.