नागपूर : सरकारने राज्यात बर्ड फ्लूचा अलर्ट दिला आहे. जिल्ह्यातील कोंढाळी परिसरात काही पक्षी मृतावस्थेत आढळले आहेत. पशुपक्ष्यांच्या आरोग्यासाठी व गोपालकांसाठी सरकारच्या विविध योजना राबविणाऱ्या पशुसंवर्धन विभागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा अभाव आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेतील पशुसंवर्धन अधिकाऱ्याचे पद जुलै महिन्यापासून प्रभारीवर आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात कायमस्वरूपी पशुसंवर्धन अधिकारी नसणे ही शोकांतिका आहे.
तसे जिल्हा परिषदेत पशुसंवर्धन विभागाबरोबरच कृषी, ग्रामीण पाणी पुरवठा, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ही पदे प्रभारीवरच आहे. पण राज्यात बर्ड फ्लूचे भेडसावणारे संकट लक्षात घेता पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांचे कायमस्वरूपी असण्याचे महत्त्व वाढले आहे. कोरोनाने आरोग्य व्यवस्थेची पोलखोल केल्यानंतर शासनाला आरोग्याच्या रिक्त जागा भरण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावे लागले. आरोग्याच्या रिक्त पदांमुळे यंत्रणा कोरोना काळात हतबल ठरली होती. अशी स्थिती पशुसंवर्धन विभागावर कदाचित उद्रेक झाल्यानंतर होऊ नये म्हणून विभागाला सांभाळणारे पशुसंवर्धन अधिकाऱ्याचे पद महत्त्वाचे आहे. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत ४० पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी १, २ फिरते पशुचिकित्सालय व ५८ पशुवैद्यकीय दवाखाने श्रेणी-२ आहे. तसेच विभागामार्फत सर्वसाधारण योजना, विशेष घटक योजना, आदिवासी क्षेत्र उपाययोजना व आदिवासी उपाययोजना तसेच केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यात येतात. याशिवाय महत्त्वाच्या सेवासुद्धा देण्यात येतात.
अशी आहेत रिक्तपदे
जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारित येणाऱ्या १३ पंचायत समितीस्तरावर पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांची ५६ पदांपैकी ५ पदे रिक्त आहेत. सहायक पशुधन अधिकाऱ्याची १५ पैकी २ व पशुधन पर्यवेक्षिकांची ७० पैकी ६ पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषदेबरोबरच शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागात सहा. आयुक्ताची १० पैकी २ पदे रिक्त आहेत. तर पशुधन पर्यवेक्षकांची ८४ पैकी ४२ पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदांचा ताण असतानाच बर्ड फ्लूसारखे संकट जिल्ह्यात भेडसावल्यास परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविणे अवघड होणार आहे.