थकबाकी १,८४४.६९ कोटींची, तरतूद फक्त ५ कोटींची : साई वर्धा पॉवर कंपनीतील प्रकार

वरोरा येथील साई वर्धा पॉवर जनरेशन लिमिटेड कंपनीतील १३३ कंत्राटदार कोट्यवधी रुपयांच्या खड्ड्यात फसले आहेत. त्यापैकी वरोरा, भद्रावती परिसरातील १८ स्थानिक कंत्राटदार पूर्णत: उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत.

ठळक मुद्देकंत्राटदारांची घोर फसवणूक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वरोरा येथील साई वर्धा पॉवर जनरेशन लिमिटेड कंपनीतील १३३ कंत्राटदार कोट्यवधी रुपयांच्या खड्ड्यात फसले आहेत. त्यापैकी वरोरा, भद्रावती परिसरातील १८ स्थानिक कंत्राटदार पूर्णत: उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. या कंपनीसाठी पुरविलेले मनुष्यबळ आणि दिलेल्या तांत्रिक सेवांपोटी या कंत्राटदारांना कंपनीकडून १८४४ कोटी ६९ लाख रुपयांचे घेणे असले तरी, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणामार्फत फक्त पाच कोटींची तरतूद झाली आहे. ही अल्प तरतूद म्हणजे तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार असून, घोर आर्थिक फसवणूक असल्याचा आरोप या कंत्राटदारांनी केला आहे.
आपल्यावरील अन्याय मांडण्यासाठी या कंत्राटदारांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून ही व्यथा मांडली. त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे बालाजी असोसिएटस्चे संजय चोपडे, साईबाबा असोसिएट्सचे ओम मांडवकर, मुकेश जीवतोडे, अभिजित मनियार, विनोद पद्मावार यांनी आपल्यावरील अन्यायाचा पाढा वाचला. ते म्हणाले, २०१०-११ या वर्षी वर्धा पॉवर जनरेशन लिमिटेड कंपनीने विजेचे उत्पादन सुरू केले. या कंपनीतील चार युनिटस्च्या प्रकल्पाची किंमत २१५० कोटी होती. त्यापैकी २५ टक्के भांडवल कंपनीने आणि ७५ टक्के भांडवल प्रकल्प कर्ज म्हणून वित्तीय संस्थांच्या माध्यमातून जमा करायचे होते. प्रत्यक्षात कंपनीने विविध १५ बँकांकडून ३११५ कोटी रुपयांचे कर्ज मिळविले. ही रक्कम प्रकल्पाच्या तीन पट आहे. सुरुवातीच्या काळात कंपनीने भरपूर नफा कमावला. मात्र कर्जे परत केली नाहीत. बँकांनीही परतफेडीसाठी आग्रह धरला नाही. याउलट कंपनीने वित्तीय संस्थांकडून पुन्हा तीन हजार कोटींचे कर्ज घेतले. कंपनी कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरल्यावर आर्थिक पतपुरवठा करणाऱ्या इंडिया अपॉर्च्युनिटी प्रा.लि. कंपनीने आपल्या १०५ कोटी रुपये कर्जाच्या परताव्यासाठी राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे हैदराबादमध्ये याचिका दाखल केली. चौकशीनंतर दिवाळखोर घोषित करण्याची प्रकिया सुरू झाली. ६ डिसेंबर २०१८ मध्ये समितीच्या सीओसीकडून अंतरिम रिझोल्युशन प्रोफेशनल (आयआरपी) म्हणून व्ही. वेंकटाचलम यांची नियुक्ती करण्यात आली.
प्रत्यक्षात किंमत अधिक निघत असतानाही जवळीक असलेल्या दोन कंपन्यांचे खरेदी प्रस्ताव शासकीय मूल्यनिर्धारकाकडून फक्त ६६० कोटी रुपयात मंजूर केल्याचा या कंत्राटदारांचा आरोप आहे. १७ ऑक्टोबरला राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकारणाने या कंपनीला दिवळखोर घोषित केले. त्यामुळे कंपनीवर अवलंबूृन असलेले कंत्राटदार, कामगार उघड्यावर पडले.
दरम्यान, ‘आयआरपी’ने ६ हजार ५८४ कोटी रुपयांचे दावे मंजूर केले. पतधोरण समिती (सीओसी) आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने मंजूर केलेल्या ठराव योजनेच्या अटीनुसार ६६० कोटी रुपयांपैकी आर्थिक पुरवठादारांना ४ हजार ७३८ कोटी रुपयांचे देण्यापैकी ६३५ कोटी रुपये देण्याचे ठरले आहे. कंपनीतील कर्मचारी व तेथील कामगारांसाठी १ कोटी ६७ लाख रुपये देणे पूर्णत: दिले जाणार आहेत. कंत्राटदारांना १ हजार ८४४ कोटी ६९ लाख रुपये देणे असले तरी त्यांना ५ कोटी रुपये देण्याचे ठरले आहे.
कंत्राटदारांनी कंपनीला मनुष्यबळाचा पुरवठा केला. त्यांचे पगार या कंत्राटदारांकडे थकलेले आहे. अशा परिस्थितीत १३३ कार्यरत देणेदारांपैकी १८ कंत्राटदार स्थानिक वरोरा-भद्रावती परिसरातील असून त्यांनी स्वत:चा पैसा यात गुंतविला आहे. परंतु करोडींची थकबाकी असताना फक्त पाच कोटी मिळणार असल्याने या सर्वासमोरच गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. या निर्णयामुळे सर्वांची घोर निराशा झाली असून न्यायालयाचे दार ठोठावण्याची तयारी त्यांनी चालविली आहे.