स्नेहलता श्रीवास्तव
नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सुपरस्पेशालिटी इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन ॲण्ड रिसर्चच्या विकासावरून वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख व पालकमंत्री नितीन राऊत हे दोन काँग्रेस नेते आमने-सामने आले आहेत. देशमुख यांना पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप) तत्त्वावर विकास हवा आहे, तर राऊत यांनी याला विरोध केला आहे.
देशमुख यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने हा प्रकल्प स्वत:च्या निधीतून मंजूर केला आहे. पीपीपी नवीन संकल्पना असून सरकार त्याचा उपयोग करण्याची शक्यता तपासत आहे. हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर विकसित केल्यास सरकारवरील मोठा भार कमी होईल. या प्रकल्पाशी जुळणारा भागीदार अनुभवी व व्यापक दृष्टिकोन ठेवणारा असेल. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल. परंतु, सध्या हा केवळ विचार आहे. भागीदाराची गुणवत्ता पाहून यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सक्षम भागीदार सापडला नाही, तर सरकार हा प्रकल्प स्वत: पूर्ण करेल.
राऊत यांचा हा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. त्यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना, संपूर्ण प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर पूर्ण करण्यास विरोध केला. परंतु, पॅथॉलॉजी, रेडिओलॉजी अशा विभागांचे आऊटसोर्सिंग करण्यास सहमती दर्शविली. इन्स्टिट्यूटची मालकी सरकारकडे असणे आवश्यक आहे. पीपीपी तत्त्वामुळे वैद्यकीय शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाईल, तसेच सामान्य रुग्णांना विशेषोपचार उपलब्ध होणार नाहीत. या प्रकल्पाने १९९० मध्ये आकार घेतला होता. त्याला खरी चालना २०१३ पासून मिळाली, असे राऊत यांनी सांगितले.
खासगी विकासकाकडे राहतील या जबाबदाऱ्या...
पीपीपी तत्त्वानुसार, रुग्णालयाची रचना, बांधकाम, खर्च, संचालन, देखभाल, वैद्यकीय सेवा, डॉक्टर व इतर कर्मचाऱ्यांची भरती इत्यादी जबाबदाऱ्या खासगी विकासकाकडे राहतील. खासगी विकासकासोबत यासाठी ३० ते ३५ वर्षांचा करार केला जाईल. या इन्स्टिट्यूटमध्ये प्रत्येकी ७० जागांचे विविध १७ विषयांतील एम.डी., एम.एस, व डी.एन.बी. अभ्यासक्रम, तर प्रत्येकी ४० जागांचे ११ विविध विषयांतील डी.एम., एम.सीएच. व डी.एन.बी. अभ्यासक्रम शिकविले जातील. येथे ६१५ खाटांचे रुग्णालयही संचालित केले जाईल.