सर्व सुविधांनीयुक्त अ‍ॅम्बुलन्सला परवाने द्या

खासगी, शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या नवीन अ‍ॅम्बुलन्समध्ये रुग्णांसाठी आवश्यक सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असेल अशाच अ‍ॅम्बुलन्सला परवाने द्यावे, असा निर्णय जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देजिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेत विविध विषयांचा आढावा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : खासगी, शासकीय रुग्णालयात उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या नवीन अ‍ॅम्बुलन्समध्ये रुग्णांसाठी आवश्यक सर्व वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असेल अशाच अ‍ॅम्बुलन्सला परवाने द्यावे, असा निर्णय जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला.जिल्हा पुरवठा अधिकारी कार्यालयात जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे यांच्या अध्यक्षतेत सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी उज्ज्वला तेलमासरे, अशासकीय प्रतिनिधी गजानन पांडे, प्रमोद पांडे, संजय धर्माधिकारी, प्रशांत लांजेवार, डॉ. कल्पना उपाध्याय, गणेश शिरोळे यांच्यासह प्रतिनिधी उपस्थित होते.शासकीय तसेच खासगी रुग्णालयात रुग्णांच्या सेवार्थ अ‍ॅम्बुलन्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. याशिवाय खासगी रुग्णालयाच्या वतीने रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून नियमित शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. याबाबतची नोंद संबंधित रुग्णालयात घेण्यात येत नाही, अशा तक्रारी परिषदेच्या विविध सदस्यांनी मांडल्या. जिल्हा आरोग्य यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खासगी रुग्णालयाद्वारे चालविण्यात येणाºया अ‍ॅम्बुलन्समध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे, सर्व रुग्णालयात अ‍ॅम्बुलन्सकरिता लागणाºया शुल्काची माहिती देणारे फलक लावणे आवश्यक आहे. फलकावरील शुल्काप्रमाणे रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून शुल्क आकारण्यात येत आहे किंवा नाही यासंबंधी स्थानिक आरोग्य यंत्रणेने लक्ष देण्याच्या सूचना जिल्हा पुरवठा अधिकारी भास्कर तायडे यांनी संबंधितांना केल्या आहेत.आधार केंद्रांवर नवीन आधार कार्ड काढताना कुठलेही शुल्क आकारण्यात येत नाही. आधार कार्डमध्ये दुरुस्ती असल्यास नियमानुसार ३० रुपये शुल्क आकारण्यात येते. परंतु जिल्ह्यात सुरू असलेल्या आधार केंद्रांवर नियमांपेक्षा अधिक शुल्क आकारण्यात येत असल्याच्या तक्रारी परिषदेस प्राप्त झाल्या. या तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील तहसील कार्यालयास आधार केंद्राचे निरीक्षण करण्याच्या सूचना संबंधित विभागामार्फत देण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील शहरी भागात १० हजार लोकसंख्येमागे एक तर ग्रामीण भागात पाच हजार लोकसंख्येमागे एक याप्रमाणे आधार केंद्राची निर्मिती केली जात आहे.बैठकीत महानगरपालिकेसंबंधी मोकाट जनावरे, अवैध मांस विक्री, जेनेरिक औषधांच्या किंमती समान असणे, पार्किंगची व्यवस्था, सिटी सर्व्हे म्युटेशन अशा विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली.