लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेत व पंचायत समितीत ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या ओबीसी सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देशानुसार आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला. या कार्यक्रमानुसार नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १६ व पंचायत समितीच्या १५ रद्द झालेल्या जागा या सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यात याव्यात, त्यातूनच ५० टक्के महिलांचे आरक्षण काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
आयोगाने जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समितीतून ओबीसीचे आरक्षण संपविले का, असा सवाल ओबीसींच्या संघटनांकडून करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम, पालघर व नागपूर जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सदस्यत्व रद्द झालेल्या काही सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिकाही दाखल केल्या आहेत. त्यावर अजूनही सुनावणी व्हायची आहे. पण १७ मार्च रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या पत्रात रद्द झालेल्या जागा सर्वसाधारण प्रवर्गात मोडून, महिला आरक्षण सोडत काढण्याचे आदेश दिले आहे.
आरक्षण सोडत काढताना घ्यावयाची दक्षता
१) रिक्त झालेल्या जागांमधून सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण निश्चित करण्याकरिता सोडत काढण्यात यावी.
२) आरक्षणाची सोडत काढताना २००३, २००८ व २०१३ च्या सार्वत्रिक निवडणुकींमध्ये असलेले आरक्षण विचारात घेऊन आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविणे आवश्यक आहे.
३) जि.प.च्या निकालाची सोडत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत तर, पं.स.च्या निवडणुकीची सोडत तहसीलदारांकडून काढण्यात यावी.
४) सर्वसाधारण महिला आरक्षण सोडतीची सूचना १८ मार्चला प्रसिद्ध करावी.
५) २३ मार्च रोजी आरक्षणाची सोडत काढण्यात यावी.