कृषी विभागाला हवी संजीवनी

कृषी विभागाचे ‘स्टाफिंग पॅटर्न’च्या नावाखाली खच्चीकरण केले जात आहे. या विभागाला १५० वर्षांची परंपरा आहे. या

नागपूर : कृषी विभागाचे ‘स्टाफिंग पॅटर्न’च्या नावाखाली खच्चीकरण केले जात आहे. या विभागाला १५० वर्षांची परंपरा आहे. या काळात अनेक योजना वाढल्या, कामे वाढली. परंतु येथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे वाढविण्याऐवजी ती कमी करण्यात आली आहेत. यामुळे या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण वाढला आहे. गत १९६५ च्या दरम्यान या विभागात सुमारे ३३ ते ३४ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ होता. परंतु नवीन ‘स्टाफिंग पॅटर्न’ च्या नावाखाली या विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या आता २४ हजार ६६० पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. हा सर्व एक खिडकी योजनेचा परिणाम आहे. नवीन सरकार आले, की नवीन ‘स्टाफिंग पॅटर्न’ येतो. आणि त्यात कृषी खात्यातील पदांची अक्षरश: कत्तल केली जात आहे. हा अप्रत्यक्षरीत्या कृषी विभाग संपविण्याचा डाव असल्याचा आक्रोश महाराष्ट्र राज्य कृषी विभाग समन्वय महासंघाने सोमवारी ‘लोकमत’शी चर्चा करताना व्यक्त केला.

कृषी खात्यातील कृषी सहायक हा गावपातळीवर काम करणारा कर्मचारी आहे. त्याचा शेतकऱ्यांशी थेट संबंध येतो. परंतु या खात्यातील कृषी साहाय्यकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे एका-एका कृषी साहाय्यकाला सात ते आठ गावांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. नागपूर जिल्ह्याची स्थिती पाहता कृषी मंडळस्तरावर कृषी सहायकांची १२ पदे आहेत. परंतु त्यापैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. अशा स्थितीत कृषी महासंघ हा राज्य शासन व कृषी विभाग यांच्यातील दुवा म्हणून काम करीत आहे. शिवाय कृषी खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासाठी लढा देत आहे.
यापूर्वी या खात्यातील समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी राज्य शासनासोबत नियमित बैठका होत होत्या. परंतु गत काही वर्षांपासून सरकारला या खात्याच्या समस्या ऐकून घेण्यासाठी वेळच मिळत नसल्याचा संताप यावेळी महासंघाचे सरचिटणीस मुकुंद पालटकर यांनी व्यक्त केला. या चर्चेत जिल्ह्याचे कृषी उपसंचालक रवींद्र मनोहरे, हिंगण्याचे तालुका कृषी अधिकारी रत्नाकर येवले, विजय तपाडकर, एस. बी. इंगोले, महेश राऊत, उमेश भोंडे, जयप्रकाश कांबडी, हेमंत पिंपळापुरे व विराग देशमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ‘गोडाऊन’
कृषी विभागाकडे शेतकऱ्यांना वाटप करण्यासाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कृषी निविष्ठांसह खत, बी-बियाणे, जिप्सन व झिंगचा साठा दिला जातो. परंतु हा सर्व माल ठेवण्यासाठी कृषी विभागाकडे कुठेही गोडावून नाही. त्यामुळे अनेक कृषी अधिकाऱ्यांना तो संपूर्ण माल आपल्याच कार्यालयात ठेवावा लागतो. यामुळे ते अधिकाऱ्यांचे कार्यालय आहे, की ‘गोडावून’ असा प्रश्न पडतो. मात्र या दिशेने राज्य शासनाने अजूनपर्यंत कोणतेही पाऊल उचलेले नाही. वास्तविक प्रत्येक तालुका व मंडळस्तरावर गोडावून तयार करण्याची गरज आहे. या शिवाय नागपूर जिल्ह्यात एकूण १३ तालुके असून या सर्व ठिकाणी तालुका कृषी अधिकारी कार्यरत आहेत. मात्र या १३ तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयांपैकी केवळ तीन ते चार कार्यालयांनाच वाहने देण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर तालुक्यातील अधिकाऱ्यांनी कशाने दौरे करू न शेतकऱ्यांशी कसा संपर्क साधावा असा त्यांच्यापुढे प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महसूल विभागाचा हस्तक्षेप
अलीकडे महसूल विभागाचा कृषी खात्यात फार मोठा हस्तक्षेप वाढला आहे. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून कृषी खात्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नेहमीच दुय्यम वागणूक मिळाली आहे. कृषी खात्यातील तालुका कृषी अधिकारी व उप विभागीय कृषी अधिकारी हे महसूल विभागातील तहसीलदारांच्या दर्जाचे अधिकारी आहेत. मात्र त्यांना हा मान कधीच दिला जात नाही. त्यामुळे कृषी खात्यातील या अधिकाऱ्यांना नेहमीच महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे सहायक म्हणून काम करावे लागते. याशिवाय गावपातळीवर महसूल विभागाचे ग्रामसेवक व तलाठी यांच्यासह कृषी खात्याचा कृषी सहायक काम करतो. मात्र महसूल विभागातील या दोन्ही अधिकाऱ्यांना प्रत्येक ठिकाणी स्वतंत्र कार्यालये देण्यात आली असून, कृषी विभागाच्या कृषी सहायकाला मात्र कुठेही कार्यालय नसल्याची व्यथा यावेळी महासंघाच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी मांडली.

कामाचा ताण वाढला
जिल्ह्यात एकूण १३ तालुके असून त्यात २ लाख ६५ हजार खातेधारक शेतकरी आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तालुका व मंडळस्तरावर किमान ३२४ कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. परंतु या मंजूर पदांपैकी सुमारे २३ ते २४ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे गावपातळीवरील एका कर्मचाऱ्यांना किमान १२०० पेक्षा अधिक खातेदार शेतकऱ्यांची जबाबदारी सांभाळावी लागत आहे. सध्या कृषी विभागाच्या विविध १०७ योजना असून, यापैकी प्रत्येक योजनेचे वेगळे महत्त्व आहे. अशाप्रकारे कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे गावपातळीसह तालुका व जिल्हास्तरावरील कार्यालयांवर कामाचा ताण वाढत असल्याचे यावेळी कृषी उपसंचालक रवींद्र मनोहरे यांनी स्पष्ट केले.

‘वनामती’ साठी
लढा देणार
‘वनामती’ ही कृषी खात्याच्या मालकीची संस्था आहे. मात्र अलीकडेच या संस्थेवर महसूल विभागाची वक्रदृष्टी फिरली आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने ही संस्था हडपण्याचा डाव रचला आहे. परंतु कृषी महासंघ कोणत्याही स्थितीत ‘वनामती’ महसूल विभागाच्या हाती जाऊ देणार नाही. येथे कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिल्या जाते. त्यामुळे ही संस्था महसूल विभागाच्या हाती गेल्यास कृषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. शिवाय सध्या या संस्थेत कार्यरत १२३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सध्या येथील कृषी अधिकाऱ्यांची जाणीवपूर्वक पदे रिक्त ठेवण्यात आली आहेत. येथे अतिरिक्त संचालकांची तीन पदे असून, ती सर्व रिक्त आहेत. याशिवाय सहसंचालकांची तीन पदे असून, त्यापैकी एक पद रिक्त आहे. तसेच पुढील काही दिवसांत उर्वरित दोन पदे रिक्त होणार आहेत. त्यामुळे ‘वनामती’ वाचविण्यासाठी अख्ख्या महाराष्ट्रात रान पेटविण्याची महासंघाची तयारी असल्याचे यावेळी विजय तपाडकर यांनी सांगितले.