केंद्र सरकारविरुद्ध ‘भामसं’ रस्त्यावर

केंद्र सरकारची धोरणे कामगार विरोधी असल्याचा आरोप करीत या धोरणांच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय मजदूर संघ रस्त्यावर उतरला आहे.

कामगार विरोधी धोरणांचा निषेध : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
नागपूर : केंद्र सरकारची धोरणे कामगार विरोधी असल्याचा आरोप करीत या धोरणांच्या निषेधार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित भारतीय मजदूर संघ रस्त्यावर उतरला आहे. गुरुवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणांविरुद्ध निदर्शने करण्यात आली. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मागणीचे निवेदन सुद्धा सादर करण्यात आले.
मागील फेब्रुवारीमध्ये हैदराबाद येथे भारतीय मजदूर संघाच्या अखिल भारतीय कार्यसमितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत कामगार कायद्यातील सुधारणांच्या विरोधात एक प्रस्ताव पारित करण्यात आला होता. परंतु त्यानंतरही केंद्र सरकारने कामगार विरोधी धोरण सुरूच ठेवले. त्यामुळे या धोरणाचा निषेध म्हणून भारतीय मजदूर संघाचे विदर्भ अध्यक्ष रमेश पाटील यांच्या नेतृत्वात गुरुवारी सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
कामगार कायद्यात ज्या सुधारणा केल्या जात आहेत, त्या कामगारांच्या विरोधात असून त्या तातडीने बंद करण्यात याव्यात, कामगार संघटनांना दिलेली आश्वासने तातडीने पाळण्यात यावीत, अशी मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. यावेळी प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीचाही तीव्र विरोध करण्यात आला. आंदोलनात गजानन गटलेवार, श्रीराम बाटवे, वसंतराव पिंपळापुरे, शंकरराव पहाडे, गणेश गुल्हाने, माधव लोहे, सुहास तिवारी, विनोद व्यवहारे, उमेश गोडे, शैलजा गणवीर, विवेक दंडारे, मीनल बाविस्कर आदींचा समावेश होता.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणाविरोधात आज, ८ जुलै रोजी देशभरातील प्रमुख जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि औद्योगिक केंद्रासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. (प्रतिनिधी)