लवादाच्या निर्णयानंतर ग्राहक मंचमध्ये तक्रार अस्वीकार्य

लवादाने दिलेला निर्णय उभयपक्षांना बंधनकारक असतो. त्यामुळे आधी लवाद प्रक्रियेचा अवलंब झाल्यानंतर ग्राहक मंचमध्ये दाखल करण्यात आलेली तक्रार स्वीकारली जाऊ शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नुकताच एका प्रकरणात दिला.

ठळक मुद्देग्राहक मंचचा निर्णयलवादाचा निर्णय पक्षकारांना बंधनकारक असल्याचे मत

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : लवादाने दिलेला निर्णय उभयपक्षांना बंधनकारक असतो. त्यामुळे आधी लवाद प्रक्रियेचा अवलंब झाल्यानंतर ग्राहक मंचमध्ये दाखल करण्यात आलेली तक्रार स्वीकारली जाऊ शकत नाही असा महत्त्वपूर्ण निर्णय अतिरिक्त जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचने नुकताच एका प्रकरणात दिला.संबंधित प्रकरणावर मंचचे अध्यक्ष शेखर मुळे, सदस्य स्मिता चांदेकर व अविनाश प्रभुणे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. जाफर अहमद सय्यद व टाटा मोटर्स फायनान्स यांच्यामधील कर्ज करारानुसार कर्जाचा वाद निकाली काढण्यासाठी लवाद प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात आला होता. लवादाचा निर्णय विरोधात गेल्यानंतर सय्यद यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत ग्राहक मंचमध्ये तक्रार दाखल केली होती. मंचने वरीलप्रमाणे निर्णय देऊन त्यांची तक्रार फेटाळून लावली. तक्रारीनुसार, सय्यद यांनी वाहन खरेदी करण्यासाठी टाटा मोटर्सकडून ३ लाख ९२ हजार रुपये कर्ज घेतले होते. ८९ हजार रुपये स्वत:जवळचे दिले होते. करारानुसार, कर्जाची रक्कम ११ एप्रिल २०१६ पर्यंत ४७ मासिक हप्त्यामध्ये परत करायची होती. सय्यद यांनी २३ सप्टेंबर २०१५ पर्यंत ४ लाख ६६ हजार ३५३ रुपये परत केले. त्यानंतर कर्जाचे केवळ ४५ हजार ९६७ रुपये शिल्लक असताना कंपनीने ११ डिसेंबर २०१५ रोजी वाहन जप्त केले. परिणामी, सय्यद यांनी ५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी कंपनीला कायदेशीर नोटीस पाठवली, पण कंपनीने त्याला प्रतिसाद दिला नाही. तसेच, सय्यद यांना कर्जाची रक्कम व वाहन यापैकी काहीही दिले नाही. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक मंचमध्ये तक्रार दाखल करून कर्जाची रक्कम, भरपाई इत्यादीसह एकूण ९ लाख ५५ हजार ३५३ रुपयाची मागणी केली होती.असे होते कंपनीचे उत्तरकंपनीने मंचमध्ये लेखी उत्तर दाखल करून सय्यद यांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले व विविध मुद्यांच्या आधारे स्वत:च्या कारवाईचे समर्थन केले. कर्ज करारानुसार हे प्रकरण आधी लवादापुढे ठेवण्यात आले होते. लवादाने कंपनीला वाहनाचा ताबा घेण्याची परवानगी दिली होती. तसेच, सय्यद यांनी २ लाख १५ हजार ८७४ रुपये १८ टक्के व्याजासह कंपनीला अदा करावे असा अंतिम आदेश दिला. सय्यद यांनी ही बाब मंचपासून लपवून ठेवली असे कंपनीने सांगितले.