नागपूर : डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती शिक्षण संस्थेने अवैधरित्या बडतर्फ केल्यानंतर अर्थशास्त्र विषयाच्या व्याख्यात्याने न्यायाकरिता सलग तीस वर्षे लढा दिला. त्यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दिलासा मिळाला. उच्च न्यायालयाने बडतर्फीची कारवाई अवैध ठरवून पीडित व्याख्याताला तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई मंजूर केली. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व गोविंद सानप यांनी हा निर्णय दिला.
महादेव खडतकर (७१) असे व्याख्याताचे नाव असून ते वेलकम सोसायटी, काटोल रोड येथील रहिवासी आहेत. खडतकर यांच्यावर शिक्षणसंस्थेने पूर्णत: अवैध कारवाई केली. बडतर्फीची कारवाई झाली नसती तर, खडतकर यांनी सेवानिवृत्तीपर्यंत १० वर्षे सेवा दिली असती. शिक्षकाच्या आयुष्यात हा काळ फार मौल्यवान असताे. शिक्षकाला समाजात आदराचे स्थान असते; परंतु, खडतकर यांना काहीही चूक नसताना समाजातील प्रतिष्ठा व नोकरी या दोन्ही समाधानापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे ते न्याय मिळविण्यासाठी तीन दशके लढले. यावरून त्यांच्या मनातील वेदना लक्षात येऊ शकतात, असे परखड निरीक्षण न्यायालयाने हा निर्णय देताना नाेंदविले. खडतकर यांच्यातर्फे ॲड. श्रद्धानंद भुतडा यांनी कामकाज पाहिले.
भरपाईसाठी आठ आठवडे वेळ
खडतकर यांना तीन लाख रुपये भरपाई अदा करण्यासाठी शिक्षण संस्थेला आठ आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे. या आदेशाचे पालन करण्यात अपयश आल्यास आठ आठवड्यांनंतर तीन लाख रुपयांवर वार्षिक ६ टक्के व्याज लागू होईल, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तो शासन निर्णय अलागू
खडतकर यांना एम. ए. अर्थशास्त्र विषयात ४९ गुण आहेत. ८ जानेवारी १९९१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ५५ टक्के गुण आवश्यक आहेत, असे कारण नमूद करून खडतकर यांना ३ फेब्रुवारी १९९२ पासून बडतर्फ करण्यात आले होते. खडतकर यांच्या नियुक्तीला १९८९-९० या शैक्षणिक सत्रापासून मान्यता देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांना ८ जानेवारी १९९१ रोजीचा शासन निर्णय लागू होत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. खडतकर यांची अनुदानित डॉ. पंजाबराव देशमुख कला व वाणिज्य सांध्यकालीन महाविद्यालयात सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून नियुक्ती करण्यात आली होती.
न्यायालयीन लढ्याचा प्रवास
खडतकर यांनी वादग्रस्त कारवाईविरुद्ध सुरुवातीला महाविद्यालय न्यायाधिकरणात अपील दाखल केले होते. न्यायाधिकरणने २८ जून १९९५ रोजी ते अपील मंजूर करून खडतकर यांना सेवेत परत घेण्याचे व मागील वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे शिक्षण संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने २७ एप्रिल २०१२ रोजी ती याचिका मंजूर करून न्यायाधिकरणचा निर्णय रद्द केला. परिणामी, खडतकर यांनी उच्च न्यायालयात लेटर्स पेटेंट अपील दाखल केले. त्यात द्विसदस्यीय न्यायपीठाने हा सुधारित निर्णय दिला.