उपचार शुल्क निश्चितीवर महाधिवक्ता मांडणार बाजू

Private Hospitals, Corona Charges, Nagpur news खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स व क्लिनिक्स यांनी किती उपचार शुल्क आकारावे याचे दर राज्य सरकारने ठरवून दिले आहेत. यासंदर्भात २१ मे २०२० रोजी वादग्रस्त अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसरकारच्या निर्णयाला खासगी रुग्णालयांचे आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स व क्लिनिक्स यांना कोरोना नसलेल्या रुग्णांकडून आकारण्यासाठी ठरवून देण्यात आलेल्या उपचार शुल्काच्या वैधतेवर राज्याचे महाधिवक्ता अ‍ॅड. आशुतोष कुंभकोणी हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये बाजू मांडणार आहेत. त्यासाठी न्यायालयाने त्यांना ६ ऑक्टोबर ही तारीख दिली आहे.
सध्याच्या कोरोना संक्रमण काळामध्ये खासगी रुग्णालये, नर्सिंग होम्स व क्लिनिक्स यांनी कोरोना रुग्ण व कोरोना नसलेल्या रुग्णांकडून किती उपचार शुल्क आकारावे याचे दर राज्य सरकारने ठरवून दिले आहेत. यासंदर्भात २१ मे २०२० रोजी वादग्रस्त अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्याविरुद्ध हॉस्पिटल्स असोसिएशन नागपूर व डॉ. प्रदीप अरोरा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. खासगी रुग्णालयांनी कोरोना नसलेल्या रुग्णांकडून किती उपचार शुल्क घ्यावे हे ठरवण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

ही याचिका न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणीसाठी आली असता सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. आनंद देशपांडे यांनी सरकारच्या अधिसूचनेवर महाधिवक्ता बाजू मांडणार असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे न्यायालयाने याचिकेवर ६ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करून त्या तारखेला महाधिवक्त्यांनी बाजू मांडण्यासाठी सज्ज राहावे असे सांगितले. उपस्थित राहणे शक्य नसल्यास दुसऱ्या वकिलाची व्यवस्था आधीच करून ठेवावी. त्यामुळे प्रकरणावर पुढील कार्यवाही करता येईल, असेही न्यायालयाद्वारे नमूद करण्यात आले.

अंतरिम आदेश कायम
कोरोना नसलेल्या रुग्णांकडून घेण्यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या उपचार दरावर उच्च न्यायालयाने गेल्या तारखेला स्थगिती दिली. तो अंतरिम आदेश ६ ऑक्टोबरपर्यंत लागू ठेवण्यात आला. न्यायालयाकडून वारंवार संधी मिळूनही राज्य सरकारने वादग्रस्त अधिसूचनेची वैधता सिद्ध केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने संबंधित स्थगनादेश देऊन सरकारला दणका दिला.

याचिका स्थानांतरणावर निर्णय नाही
समान विषयावरील काही याचिका मुंबई मुख्यालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने ही याचिका मुंबई मुख्यालयात स्थानांतरित करण्यासाठी २२ सप्टेंबर रोजी मुख्य न्यायमूर्तींना अर्ज सादर केला आहे. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय झाला नाही. परिणामी, नागपूर खंडपीठाने या याचिकेवरील कार्यवाही सुरू ठेवली आहे.