उमेदवार-पक्षाच्या संमतीशिवाय जाहिरात प्रसारित करता येणार नाही; राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणिकरण आवश्यक

अनुमतीशिवाय जाहिरात प्रकाशित झाल्यास प्रकाशकावर गुन्हा दाखल होणार.

नागपूर : एखाद्या व्यक्तीला उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष यांच्या संमतीशिवाय प्रचार करणाऱ्या जाहिराती देता येणार नाहीत. अनुमतीशिवाय जाहिराती प्रकाशित झाल्यास प्रकाशकावर गुन्हा दाखल केला जाईल. मतदानाच्या दिवशी व मतदानाच्या एक दिवस अगोदर मुद्रीत माध्यमाद्वारे प्रकाशित करावयाची जाहिरात प्रमाणिकरणसाठी एमसीएमसी समितीकडे अनुक्रमे दोन दिवस अगोदर सादर करणे आवश्यक आहे.

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राजकीय जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणिकरण करण्यासाठी नागपूर आणि रामटेक लोकसभा मतदारसंघासाठी माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समिती (एम.सी.एम.सी.) ची स्थापना जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आली आहे. माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समिती कक्ष, सेतू केंद्र जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर येथे कार्यान्वीत झाला आहे. राजकीय जाहिरातीचे प्रमाणिकरण करून घेण्यासाठी इच्छुकांनी आपले अर्ज दिलेल्या मुदतीत माध्यम प्रमाणिकरण समिती कक्षात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी केले.

राष्ट्रीय पक्ष, उमेदवार किंवा प्रतिनिधींनी जाहिरात प्रसारित होण्याच्या ४८ तास अगोदर प्रमाणिकरणासाठी जाहिरात व अर्ज सादर करावा. अनोंदणीकृत राजकीय पक्ष किंवा इतर व्यक्तींनी किमान सात दिवस पूर्वी समितीकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे. समिती अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ४८ तासात तो निकाली काढेल. जाहिरात नियमानुसार नसल्यास समितीला प्रमाणिकरण नाकारण्याचा अधिकार आहे. समितीच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य समितीकडे अपील दाखल करता येते. मात्र त्यानंतर केवळ सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येते. समितीने जाहिरातीत बदल सुचविल्यानंतर समितीकडून तसा संदेश प्राप्त झाल्याच्या २४ तासात राजकीय पक्ष किंवा उमेदवाराने त्यानुसार दुरुस्त्या करून नवीन निर्मिती सादर करणे आवश्यक आहे. टिव्ही चॅनलद्वारे जाहिराती जर प्रसारीत करावयाच्या असतील तर अशा जाहिराती समितीकडे प्रसारणाच्या तीन दिवस अगोदर प्रमाणिकरणासाठी सादर करणे आवश्यक आहे. समिती याबाबत दोन दिवसात निर्णय देईल.

- जाहिरातीसाठी असलेले निर्देश

- राष्ट्रीय एकात्मतेला हानी पोहोचविणाऱ्या बाबी, धार्मिक भावना दुखावणे, भारतीय घटनेचा अवमान करणे, गुन्हा दाखल करण्यास प्रवृत्त करणे, कायदा व सुव्यवस्थेस बाधा निर्माण करणे, गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण, महिलांचे चुकीचे चित्रण, तंबाखूजन्य किंवा नशा आणणाऱ्या पदार्थाच्या जाहिराती, हुंडा, बालविवाह यांना उत्तेजन देणाऱ्या जाहिराती प्रसारित करण्यास प्रतिबंध आहे. इतर देशावर टिका नसावी. न्यायालयाचा अवमान जाहिरातीतून होता कामा नये. राष्ट्रपती व न्याय संस्था यांच्या बाबत साशंकता नसावी. राष्ट्रीय एकात्मतेला, सौहार्दतेला आणि एकतेला बाधा पोहचविणारा मजकूर यात नसावा. सुरक्षा दलातील कोणतेही सैनिक, व्यक्ती, अधिकारी यांची अथवा सैन्य दलाचे छायाचित्र जाहिरातीत नसावे. कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी, वैयक्तिक जीवनातील घटनांना धरुन त्यावर भाष्य नसावे.