नवोदय बँकेवर प्रशासक

आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या नवोदय बँकेवर राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी नागपूर जिल्ह्याचे उपनिबंधक सतीश भोसले

बँक आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस : रिझर्व्ह बँकेची शिफारस
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आलेल्या नवोदय बँकेवर राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी नागपूर जिल्ह्याचे उपनिबंधक सतीश भोसले यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या नियुक्तीमुळे बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले आहे.रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाच्या (आरबीआय) शिफारशीनंतर राज्याच्या सहकार आयुक्तांनी सहकार कायद्याच्या ११० (अ) कलमांतर्गत ही कारवाई केली आहे. माजी आमदार अशोक धवड हे बँकेचे अध्यक्ष होते.
नवोदय बँक दोन वर्षांपूर्वीच आर्थिक अडचणीत आली होती. बँक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आणि नाजूक स्थितीत असल्याचा प्रचार एका माजी महाव्यवस्थापकाने केला होता. दोन वर्षांपूर्वी बँकेच्या ठेवी १२० कोटी आणि कर्जवाटप ९० कोटी रुपये होते. पण बँक आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आल्याचे ठेवीदार आणि खातेदारांना माहिती झाल्यानंतर त्यांनी ठेवी काढून घेतल्या. त्यामुळे ठेवी ९० कोटींपर्यंत कमी झाल्या. बँकेची आर्थिक स्थिती कमजोर झाल्यानंतर कर्जदारांनी कर्ज चुकते करण्यात दिरंगाई केली. अशा प्रकारे बँक मोठ्या आर्थिक संकटात आली.

रिझर्व्ह बँकेचे व्यवहारावर निर्बंध
नोव्हेंबर २०१६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने नवोदय बँकेवर ३५ (अ) कलमांतर्गत कारवाई करीत आर्थिक व्यवहारावर निर्बंध लावले. बँक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावी, हा हेतू होता. पण त्यानंतरही बँकेची आर्थिक स्थिती ढासळली.

बँकेच्या ठेवींमध्ये घसरण
सध्या नवोदय बँकेकडे ५२ कोटी रुपयांच्या ठेवी, कर्जवाटप ४८ कोटी आणि अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) ४५ कोटींवर गेले आहे. ५२ कोटींच्या ठेवींपैकी १९ कोटींच्या ठेवी एक लाख रुपयांच्या आत आहेत. त्या डिपॉझिट इन्शुरन्स अ‍ॅण्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) अंतर्गत सुरक्षित आहेत.

बँक निघू शकते अवसायनात
रिझर्व्ह बँकेने सहा महिन्यांपूर्वी नवोदय बँकेवर ३५ (अ) कलमांतर्गत कारवाई केली होती. पण त्यानंतरही बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारली नाही. आता रिझर्व्ह बँकेने चार महिने मुदतवाढ दिली आहे. त्यानुसार एक हजार रुपये विड्रॉलचे बंधन आहे. पण चार महिन्यातही बँकेची स्थिती न सुधारल्यास बँक अवसायनात निघू शकते. बँकेचा प्रशासकाने कार्यभार स्वीकारला आहे. एकूण पाच शाखांपैकी तीन शाखा बंद करून बँकेच्या कर्मचाऱ्यांकडून भागभांडवल वाढविण्यासह कर्ज वसुलीवर सर्वाधिक भर देण्यात येणार आहे. याशिवाय तीन तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे. ‘डीआयसीजीसी’ने एक लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवीदारांना दिलेली रक्कम बँकेला परत करावी लागणार आहे. त्यानंतर एक लाखांवरील ठेवीदारांना रक्कम परत मिळेल. पण यापूर्वी बुडलेल्या तीन बँकांचा अनुभव पाहता ठेवीदारांना पैसे मिळालेले नाहीत.
- सतीश भोसले, उपनिबंधक,नागपूर जिल्हा.