प्रशासन पेचात, बजेटही गोत्यात

नागपूर : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमातील काही तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उद्भवलेली परिस्थिती यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासन पेचात पडले आहे. एक तरतूद अशीही आहे की, सदस्यसंख्या ५० पेक्षा कमी झाल्यास जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नेमण्याची वेळही येऊ शकते. असे घडल्यास जिल्हा परिषदेचे बजेट गोत्यात येऊ शकते. लवकरच १६ जागांसाठी स्वतंत्र निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणार, असे आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे सदस्य न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार आहेत. या सर्व प्रक्रियेमुळे निर्माण झालेला पेच प्रशासन कसा सोडवणार, हेच बघायचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषदेमधील ओबीसी वर्गातील १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश काढले. यात उपाध्यक्षांसह काँग्रेस, भाजप व राष्ट्रवादीच्या गटनेत्यांचा समावेश आहे. १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झालेल्या जिल्हा परिषदेत सदस्यसंख्या ४२ राहिली आहे. कमी झालेली सदस्यसंख्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सत्ताधाऱ्यांसाठी अडचणीची आहे. मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेचे बजेट सादर होणार होते. अशा परिस्थितीत बजेट सादर होईल का? याबाबतही साशंकता आहे.

- समित्यांच्या सभापती पदांचे काय?

उपाध्यक्ष हे आरोग्य व बांधकाम समितीचे सभापती आहेत. उपाध्यक्षांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे उपाध्यक्ष पदासाठी निवडणूक घ्यावी लागेल. तसे न झाल्यास आरोग्य व बांधकाम समितीचा प्रभार अध्यक्षांना आपल्याकडे ठेवावा लागेल किंवा इतर समिती सभापतीकडे द्यावा लागेल. त्यामुळे अध्यक्ष काय निर्णय घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तीनही पक्षांच्या गटनेत्यांचे सदस्यत्व रद्द झाल्याने त्यांच्याजागी गटनेत्याची धुरा कुणाकडे येते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.