लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर: कुही तालुक्यामधील आंभोरा पर्यटनस्थळाचा विकास करण्यासाठी आदित्य कन्स्ट्रक्शन ही संयुक्त उपक्रम कंपनी अपात्रच आहे, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी दिला. तसेच, या कंपनीला तांत्रिक बोलीमध्ये अपात्र ठरविणारा राज्य सरकारचा आदेश योग्य ठरवून कायम ठेवला.
न्यायमूर्तिद्वय मुकुलिका जवळकर व प्रवीण पाटील यांनी हा निर्णय दिला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाकरिता १३ मार्च २०२४ रोजी ई-टेंडर नोटीस जारी केली होती. त्यानुसार, प्रकल्पावर ११५ कोटी ९० लाख ९८ हजार ८२ रुपये खर्च करायचा आहे. प्रकल्पामध्ये पर्यटक अपेक्षित असून, प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण सुविधा, मंदिर विकास व सौंदर्याकरणाच्या कामांचा समावेश आहे. आदित्य कन्स्ट्रक्शनने या टेंडरसाठी ८ एप्रिल २०२४ रोजी बोली सादर केली होती. परंतु, अनुभव प्रमाणपत्रात त्रुटी आढळून आल्यामुळे १ जुलै २०२४ रोजी कंपनीला अपात्र ठरविण्यात आले. त्याविरुद्ध कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून अपात्रतेच्या आदेशावर विविध आक्षेप घेतले होते. कंपनीचे आक्षेप गुणवत्ताहीन आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.
अनेक अटींची पूर्तता केली नाहीटेंडर नोटीसमधील अटी स्पष्ट स्वरूपाच्या होत्या; परंतु, कंपनीने अनेक अर्टीची पूर्तता केली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंपनीला २५ एप्रिल २०२४ रोजी नोटीस जारी करून स्पष्टीकरण मागितले होते. कंपनीने त्यांना समाधानकारक स्पष्टीकरण दिले नाही, असे न्यायालयाने हा निर्णय देताना सांगितले. कंपनीने टेंडरसाठी पात्र ठरण्याकरिता दिशाभूल करणारे व चुकीचे दस्तऐवज सादर केले. एकाच कामाकरिता तीन वेगवेगळी प्रमाणपत्रे दिली, अशी माहिती बांधकाम विभागाने न्यायालयाला दिली. सरकारच्या वतीने वरिष्ठ अॅड. देवेंद्र चव्हाण यांनी बाजू मांडली.