लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ‘नीट’ परीक्षा अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे पेपर सोडविण्यास ३० मिनिटे कमी वेळ मिळालेल्या २४ विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त गुण देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई)ला दिला. या निर्णयामुळे पीडित विद्यार्थ्यांच्या विरोधात भूमिका घेणाºया मंडळाला जोरदार दणका बसला. न्यायालयाने मंडळाला त्यांच्या कर्तव्याची जाणीवही करून दिली.हुडकेश्वर येथील आदर्श संस्कार विद्यालयातील खोली क्र. ३९ मध्ये रोल नंबर असणाºया २४ विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविण्यासाठी १८० पैकी केवळ १५० मिनिटे मिळाल्याचा दावा न्यायालयाने मान्य केला. अशा प्रकरणात विद्यार्थ्यांना कशाप्रकारे अतिरिक्त गुण द्यायचे याचे सूत्र सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दिशा पांचाळ’ प्रकरणावरील निर्णयात ठरवून दिले आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांच्यासमक्ष असणाºया २४ विद्यार्थ्यांना या सुत्रानुसार अतिरिक्त गुण देण्यास सांगितले. ही कार्यवाही पूर्ण करून विद्यार्थ्यांना सुधारित गुणपत्रिका वाटप करण्यासाठी सीबीएसईला २२ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली. वैद्यकीय अभ्यासक्रम प्रवेशाची पहिली फेरी १८ जून रोजी संपणार आहे. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचा सुधारित गुणाच्या आधारावर दुसºया फेरीमध्ये विचार करण्यात यावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांनी हा निर्णय दिला. १२ जून रोजी प्रकरणावर अंतिम सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. यासंदर्भात वैष्णवी मनियार या विद्यार्थिनीने रिट याचिका दाखल केली होती. तिची याचिका मंजूर झाली. तिच्यामुळे इतर विद्यार्थ्यांचाही फायदा झाला. याचिकाकर्तीतर्फे अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा, अ‍ॅड. रोहण चांदुरकर व अ‍ॅड. मुग्धा चांदुरकर, आदर्श विद्यालयातर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर, सीबीएसईतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान व पृथ्वीराज चव्हाण तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. एन. आर. पाटील यांनी कामकाज पाहिले.अशी केली सीबीएसईची कानउघाडणी१ - विद्यार्थ्यांचे भविष्य अवलंबून असणाऱ्या या प्रकरणाबाबत सीबीएसईने नकारार्थी दृष्टिकोन ठेवला. सीबीएसईचे हे वागणे केवळ आश्चर्यकारक नाही तर, दु:खदायकही आहे.२ - सीबीएसईने सुरुवातीपासूनच या प्रकरणाच्या विरोधात वागून याचिकाकर्तीचे दावे व चौकशी अहवाल चुकीचा ठरविण्याचे काम केले. त्यांनी विद्यार्थ्यांचे करियर व भविष्याचा विचार केला नाही.३- सीबीएसईवर विद्यार्थ्यांचे करियर व भविष्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांनी सकारात्मक भूमिका ठेवून स्वत:च प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती.४- याचिकाकर्तीने परीक्षेतील गोंधळाची नीट परीक्षा प्रभारी, जिल्हाधिकारी व हुडकेश्वर पोलीस निरीक्षक यांच्याकडे तक्रार केली होती. तसेच, तक्रारीच्या प्रती पंतप्रधान व अन्य संबंधित मंत्रालयांना पाठविल्या होत्या. याचिकाकर्तीने एवढे सगळे केल्यानंतरही सीबीएसईने प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या जबाबदारीपासून पळ काढला.५ - सीबीएसईने या प्रकरणात पुढील कायदेशीर पावले उचलता यावी याकरिता हा निर्णय स्थगित ठेवण्याची विनंती केली होती. परंतु, उच्च न्यायालयाने निर्णय स्थगित केल्यास विद्यार्थ्यांच्या करियरवर वाईट परिणाम होऊ शकतो ही बाब लक्षात घेता सीबीएसईची विनंती फेटाळून लावली.शाळेचा बचाव अमान्य, याचिकाकर्तीचे समर्थनआदर्श संस्कार विद्यालयाने व्हिडीओ शुटिंगचा मुद्दा पुढे करून याचिकाकर्ती विद्यार्थिनी पेपर न सोडविता बराच वेळ बसून होती असा दावा केला. परंतु, ती किती वेळ रिकामी बसून होती याची माहिती व प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांसमक्ष संबंधित व्हिडीओ रेकॉर्डिग सादर न करण्याची कारणे विद्यालयाला सांगता आली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने विद्यालयाचा बचाव अमान्य केला. न्यायालयाने याचिकाकर्तीचे ठामपणे समर्थन केले. हा याचिकाकर्तीचे अधिकार, करियर व भविष्याचा विषय आहे. त्यामुळे स्वत:विरुद्ध घडलेल्या चुकीच्या गोष्टीविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यास ती पात्र आहे असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.परीक्षेतील गोंधळ व चौकशी‘नीट’ परीक्षा तीन तासांची होती. त्यासाठी सकाळी १० ते १ वाजताची वेळ देण्यात आली होती. आदर्श संस्कार विद्यालयातील खोली क्र. ३९ मधील विद्यार्थ्यांना सीलबंद लिफाफ्यामध्ये प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या. दरम्यान, समवेक्षकाने पुढील सूचनेशिवाय लिफाफा उघडू नये, अशी सूचना केली. त्यामुळे कुणीच लिफाफा उघडला नाही. सकाळी १०.३० वाजता वरिष्ठ समवेक्षक आल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब लिफाफा उघडून पेपर सोडवायला सुरुवात करण्यास सांगितले. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविण्यासाठी दुपारी १.३० वाजतापर्यंत वेळ मिळेल असे वाटले होते. परंतु, त्यांचे पेपर अगदी वेळेवर, म्हणजे, दुपारी १ वाजताच परत घेण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची चौकशी केली व खोली क्र. ३९ मधील विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविणे सुरू करण्याची परवानगी देण्यास किमान २० मिनिटे विलंब करण्यात आला असा अहवाल दिला होता.