जातपडताळणीची कामे वांद्यात

मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहत असलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला गती यावी यासाठी राज्य सरकारने

समित्या वाढल्या, कर्मचारी घटले : कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
मंगेश व्यवहारे नागपूर
मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहत असलेल्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या कामाला गती यावी यासाठी राज्य सरकारने जिल्हानिहाय जात पडताळणी समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने समितीबरोबर अधिकारीही वाढविले आहे. परंतु कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात केली आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे खरे काम कर्मचारीच करीत असून, कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत कपात केल्याने मुदतीत काम होणार नाही. सोबत कर्मचाऱ्यांवर कामाचा व्याप वाढणार आहे. शासनाच्या या धोरणाचा समाजकल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांकडून विरोध होत असून, कर्मचारी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

समाजकल्याण विभागांतर्गत कार्यरत विभागीय जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीमार्फत अनु. जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग या जातींच्या निर्गमित करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली जाते. सध्या दहावी, बारावीचे निकाल लागले आहे. विद्यार्थ्यांची जात प्रमाणपत्रासाठी सेतू कार्यालयात गर्दी उसळली आहे. विद्यार्थ्यांना झटपट जात पडताळणीचे दाखले मिळण्यासाठी जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सद्यस्थितीत १५ विभागीय समित्या कार्यरत आहेत. प्रत्येक समितीत साधारणत: १८ ते २१ अधिकारी व कर्मचारी वर्गाचा आकृतीबंध मंजूर आहे. तरीही बरीच प्रकरणे प्रलंबित असायची. शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार २१ समित्यांची वाढ केली आहे. यात ११५ पदे नव्याने वाढविली आहे. ही पदे फक्त अधिकारी वर्गाची आहे. उलटपडताळणीचे मुख्य काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पदे कमी केली आहे.
नागपूर विभागात नागपूर, भंडारा-गोंदिया व चंद्रपूर-गडचिरोली अशा तीन जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या होत्या.नागपूर समितीकडे ३० हजाराच्या जवळपास विद्यार्थ्यांचे अर्ज, पाच हजारावर कर्मचारी व एक हजारावर उमेदवारांचे अर्ज येतात. सध्या हे काम करण्यासाठी सहा कर्मचारी होते. नवीन निर्णयानंतर केवळ दोन कर्मचारी काम करणार आहे.
असे झाल्यास ७५ टक्के कामाची गती मंदावेल. कर्मचाऱ्यांकडे आधीच आवक-जावक नोंदी, अर्ज घेणे, तपासणी, नोंदणी करणे, पत्रव्यवहार, स्कॅनिंग डिजिटलायझेशन, आस्थापनाचे काम, लेखाविषयक काम, महिती अधिकारी आदी कामे करावी लागतात.

सध्या अस्तित्वात असलेल्या समितीतील अधिकारी-कर्मचारी
१ अध्यक्ष, १ उपायुक्त, १ संशोधन अधिकारी, १ पोलीस उप अधीक्षक, ३ पोलीस निरीक्षक, २ उच्च श्रेणी लघु लेखक, १ प्रमुख लिपीक, २ वरिष्ठ लिपीक, ३ कनिष्ठ लिपीक, ३ शिपाई, १ विधी अधिकारी (कंत्राटी), १ जनसंपर्क अधिकारी (कंत्राटी)
नवीन समितीतील अधिकारी-कर्मचारी
१ अध्यक्ष, १ उपायुक्त, १ संशोधन अधिकारी, १ पोलीस निरीक्षक, १ उच्च श्रेणी लघुलेखक, १ वरिष्ठ लिपीक, १ कनिष्ठ लिपीक, १ शिपाई, १ पोलीस शिपाई
रद्द पदे : १ उच्च श्रेणी लघुलेखक, १ प्रमुख लिपीक, १ वरिष्ठ लिपीक, २ कनिष्ठ लिपीक, २ शिपाई, जनसंपर्क अधिकारी आणि ३६ समित्यांसाठी १४ विधी अधिकारी
वाढविलेली पदे : अध्यक्ष २१, उपायुक्त २१, संशोधन अधिकारी २१

जुनाच आकृतीबंध लागू करावा
समित्या वाढल्या, अधिकारी वाढले याला आमचा विरोध नाही. जुन्या आकृतीबंधानुसारच कर्मचाऱ्यांचीही संख्या कायम ठेवणे गरजेचे होते. कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करून अधिकाऱ्यांची वाढविण्यामागे अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे दिसतेय. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा व्याप वाढणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाला सामाजिक न्याय विभागातील कर्मचारी संघटित होऊन विरोध करणार आहे.
- राजेंद्र भुजाडे, समन्वयक, कर्मचारी महासंघ