एसीपीची पदे दीड महिन्यात भरणार
By Admin | Updated: September 10, 2015 03:30 IST2015-09-10T03:30:20+5:302015-09-10T03:30:20+5:30
उपराजधानीतील सहायक पोलीस आयुक्तांची (एसीपी) पदे दीड महिन्यात भरण्यात येतील; तसेच अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांची तीन पदे ...

एसीपीची पदे दीड महिन्यात भरणार
पालकमंत्र्यांनी घेतला आढावा : नव्या पोलीस ठाण्यांचे प्रस्ताव पाठवा
नागपूर : उपराजधानीतील सहायक पोलीस आयुक्तांची (एसीपी) पदे दीड महिन्यात भरण्यात येतील; तसेच अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांची तीन पदे बदल्याच्या वेळी किंवा त्यापूर्वी भरावे, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
नागपूर जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करण्याबाबत पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखाली बुधवारी मुंबई मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत बावनकुळे यांनी शहर व जिल्ह्यात मागणी असलेल्या नवीन पोलीस ठाण्यांचे प्रस्ताव पाठविण्याचे निर्देश दिले. महाल येथील कोतवाली पोलीस स्टेशन क्वॉर्टरची जागा प्रभाकरराव दटके स्मृती दवाखान्यासाठी नागपूर महानगरपालिकेला हस्तांतरित करण्याबाबत पोलीस आयुक्त नागपूर यांनी प्रस्ताव सादर करावा. बजाजनगर व शांतिनगर पोलीस ठाणे सुरू करण्याबाबत झालेल्या चर्चेत बजाजनगरला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
शांतिनगरकरिता नागपूर सुधार प्रन्यासने जागा द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले. बजाजनगर पोलीस ठाण्याकरिता लेंड्रा पार्क येथील २२२१.४१ चौ.मी. जागा मे २०१४ मध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासकडून खरेदी करण्यात आली असून, इमारत बांधकाम करण्यासाठी पोलीस गृहनिर्माण महामंडळ यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला आहे.
प्रतापनगर पोलीस ठाण्याच्या बांधकामासाठी जागेचा आगाऊ ताबा नागपूर सुधार प्रन्यास यांच्याकडून घेण्यात यावा व उपायुक्त कार्यालय यांनी विनंतीपत्र नागपूर सुधार प्रन्यासकडे सादर करावे, असे निर्देश दिले. जागेच्या किमतीपैकी ८ लाख ४२ हजार रुपये नागपूर सुधार प्रन्यासकडे जमा करण्यात आली असून, उर्वरित रक्कम मंजुरीचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक यांच्याकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिली. बेसा, बेलतरोडी पोलीस ठाणे निर्माण करण्यासंदर्भात वित्त विभागास प्रस्ताव सादर केला असता, सध्याची वित्तीय स्थिती व प्रशासकीयदृष्ट्या प्रस्तावास मान्यता देता येत नाही, असे अभिप्राय दिले आहेत.
पहिल्या टप्प्यातील शिल्लक असलेल्या ३३६ पदांमधून प्रस्तावित बेलतरोडी पोलीस ठाण्यासाठी विविध संवर्गातील ७० पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभाग आणि मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)
पोलीस आयुक्तालयाचे आधुनिकीकरण
नागपूर पोलीस आयुक्तालयाचे आधुनिकीकरण करण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नागपूर शहरामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याबाबत आयटीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले आहेत.
पोलीस आयुक्तालयातील वाहनांना जीपीआरएस सिस्टीम लावण्यास परवानगी देण्याबाबतही चर्चा झाली. नागपूर येथे बॅग स्कॅनर मिळण्याकरिता मंजुरी देण्यात आली. पोलीस आयुक्त, इमिग्रेशन या पदाचे नाव बदलून पोलीस उपायुक्त (गुन्हे) असे करण्यात आले आहे. नागरी सुविधा केंद्र उभारण्याचे काम तातडीने करण्यात यावे व पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षकअंतर्गत नागरी सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात यावे, असे निर्देशही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी दिले.
बैठकीत दिलेले निर्देश
निमखेडा (ता. मौदा). महालगाव (ता. भिवापूर). महादुला (ता. मौदा) येथे पोलीस ठाणे सुरु करण्ळाबाबत पोलईस अधईक्षकांनी प्रस्ताव पाठवावा.
मिहान येथे नवईन पोलीस ठाणे निर्माण करण्याबाबत पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवा.
हिंगणा व कामठी पोलीस ठाणे नागपूर पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारित घेण्याबाबत पोलीस आयुक्तांकडे हिंगणा व कामठीबाबत प्रस्ताव पाठवा.
कोराडी मंदिर परिसरात पोलीस चौकी निर्माण करून कर्मचाऱ्यांची तातडीने नियुक्ती करावी; यासाठी पोलीस आयुक्त यांनी नवरात्रोत्सवापूर्वी प्रस्ताव पाठवावा.
कोराडी पोलीस ठाण्याच्या बांधकामासाठी २०१३ मध्ये ११ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता व निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. एकूण ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून, महिनाभरात उद्घाटन करण्यात येईल.
गोंडखैरी व मोहपा (ता. कळमेश्वर) येथे नवीन पोलीस ठाणे निर्माण करण्याबाबत झालेल्या चर्चेत वित्त विभागाने २ जून २०१५ च्या शासन निर्णयानुसार नवीन पदनिर्मिती करण्यास बंदी घातली आहे. त्यामुळे पोलीस ठाण्याऐवजी पोलीस चौकी सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात यावी, याबाबत वित्त विभागाने जागा भरण्याची परवानगी दिल्यास या कामास मंजुरी देता येईल, असेही पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
लकडगंज पोलीस ठाण्यासाठी गृह प्रकल्प
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी केलेल्या चर्चेनुसार पोलीस गृहनिर्माण महामंडळातर्फे सुधारित प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही अपेक्षित आहे. तथापि, नागपूर सुधार प्रन्यास यांनी शासनाकडून निधी न मागता प्रकल्प पूर्ण करावा व त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार असल्याचे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.