५७.४७ लाखाचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या आरोपींना दणका

fraud case, High court अवैध मार्गाने संपत्ती मिळवण्यासाठी थंड डोक्याने कट रचणारे आणि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)च्या चंद्रपूर फेरो ॲलॉय प्लॅन्टचे ५७ लाख ४७ हजार ९८९ रुपयाचे नुकसान करणारे तत्कालीन अधिकारी व कोळसा पुरवठादारांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जोरदार दणका बसला.

ठळक मुद्देआरोपमुक्त करण्याची विनंती हायकोर्टाने फेटाळली

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क 

नागपूर : अवैध मार्गाने संपत्ती मिळवण्यासाठी थंड डोक्याने कट रचणारे आणि स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. (सेल)च्या चंद्रपूर फेरो ॲलॉय प्लॅन्टचे ५७ लाख ४७ हजार ९८९ रुपयाचे नुकसान करणारे तत्कालीन अधिकारी व कोळसा पुरवठादारांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जोरदार दणका बसला. संबंधित अधिकारी व कोळसा पुरवठादारांची आरोपमुक्त करण्याची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी हा निर्णय दिला.

आरोपींमध्ये तत्कालीन कार्यकारी संचालक गुरमिंदरसिंग गिल (६४, रा. दिल्ली), महाव्यवस्थापक (वित्त) ए. एस. जगन्नाथ राव (६५, रा. चेन्नई), महाव्यवस्थापक (मटेरियल मॅनेजमेंट ॲण्ड मार्केटिंग) रमेश वसंत नाफडे (६१, रा. नागपूर), कोळसा पुरवठादार इकबालसिंग माणकसिंग सोनी (८२, रा. चंद्रपूर) व सेवासिंग प्यारासिंग कालरा (६३, रा. बल्लारपूर) यांचा समावेश आहे. यासह अन्य आरोपींनी संगनमत करून चंद्रपूर फेर्रो ॲलॉय प्लॅन्टकरिता चढ्या दराने कोळसा खरेदी केला. हा व्यवहार करताना नियमांना केराची टोपली दाखवण्यात आली. परिणामी, प्लॅन्टचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त्यामुळे आरोपींवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली. आरोपींविरुद्ध सत्र न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. दरम्यान, या आरोपींनी सुरुवातीला सत्र न्यायालयामध्ये अर्ज दाखल करून आरोपमुक्त करण्याची विनंती केली होती. २१ नोव्हेंबर २०१६ रोजी सत्र न्यायालयाने तो अर्ज खारीज केला. त्या निर्णयाला आरोपींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. प्रकरणातील पुरावे लक्षात घेता उच्च न्यायालयानेही आरोपींना दणका दिला.

खटला वेगात चालविण्याचा आदेश

सीबीआय नागपूरने या प्रकरणाचा तपास करून सर्व आरोपींविरुद्ध ३१ मे २०१२ रोजी भादंविच्या कलम ४२० व १२०-ब आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(१)(डी) व १५ अंतर्गत एफआयआर नोंदवला. तसेच, सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. आरोपी उच्च न्यायालयात आल्यामुळे हा खटला रखडला होता. उच्च न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता सदर खटला वेगात निकाली काढण्याचा सत्र न्यायालयाला आदेश दिला.