नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका फौजदारी प्रकरणात राज्य सरकारचे कान टोचले. केवळ तार्किक मुद्द्यांच्या आधारावर कोणत्याही आरोपीचे स्वातंत्र्य हिरावले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सरकारला परखडपणे सांगितले. तसेच, रेकॉर्डवर एकही ठोस पुरावा नसल्याची बाब लक्षात घेता संबंधित आरोपीला सशर्त जामीन मंजूर केला.
न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व वाल्मीकी मेनेझेस यांनी हा निर्णय दिला. राज्य सरकारने हत्या प्रकरणातील आरोपी कुंदन विनोद मेश्राम (२५) याला जामीन देण्यास विरोध केला होता. साक्षीदारांच्या जबाबानुसार, मेश्राम व त्याचा साथीदार दुचाकीवर बसून गेले होते. त्यांच्याकडे शस्त्रे होती. त्यानंतर मेश्रामच्या शर्टवर रक्ताचे डाग आढळून आले, असे सरकारचे म्हणणे होते. परंतु, पोलिसांना आरोपींनी गुन्ह्यात वापरलेली शस्त्रे मिळून आली नाहीत. मेश्रामला गुन्हा दाखल केल्यानंतर लगेच अटक करण्यात आली, पण त्याची ओळख परेड घेण्यात आली नाही. तसेच, पंचनाम्यामध्ये त्याच्या कपड्यावर रक्ताचे डाग होते, याचा उल्लेख नाही. घटनेचा कोणी प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारही नाही. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारचे मुद्दे तार्किक असल्याचे सांगून या आधारावर आरोपीला कारागृहात ठेवले जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
यवतमाळमधील घटनाही यवतमाळमधील घटना असून आरोपींविरुद्ध अवधूतवाडी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींनी १४ सप्टेंबर २०२२ रोजी रात्री पोलिस कॉन्स्टेबल निशांत खांडसे यांची हत्या केल्याची तक्रार आहे. सत्र न्यायालयाने १५ एप्रिल २०२३ रोजी मेश्रामचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मेश्रामतर्फे ॲड. राजेंद्र डागा यांनी कामकाज पाहिले.