वन हक्क कायद्यानुसार आदिवासींना ३३ लाख एकरहून अधिक वनक्षेत्र मंजूर

वन हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना ३३ लाख २८ हजार ९० एकरहून अधिक वनक्षेत्र मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी दिली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वन हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी यांना ३३ लाख २८ हजार ९० एकरहून अधिक वनक्षेत्र मंजूर करण्यात आले असल्याची माहिती, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी दिली आहे.
वन हक्क कायद्यानुसार अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी यांना वैयाक्तिक व सामूहिक वनहक्क मिळवण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या कायद्यानुसार २०१९अखेरपर्यंत अंतिमरीत्या १ लाख ९० हजार ७३७ इतके वैयक्तिक व सामूहिक वन हक्क दावे मान्य करण्यात आले. प्रलंबित असलेले वन हक्क दावे व अपिले यांचा निपटारा करण्याच्या अनुषंगाने विभागामार्फत विशेष ‘वनमित्र मोहीम’ राबवण्यात आली. यामुळे जमिनीचे हक्क मिळविण्याची प्रक्रिया सुरळीत झाली आहे.
सामूहिक वनहक्क प्राप्त झालेल्या ७ हजार ७५६ गावांपैकी ३५६ गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत तयार करण्यात येत आहेत. उर्वरीत गावांचे संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे व मुंबई अर्थशास्त्र व सार्वजनिक धोरण संस्था, मुंबई विद्यापीठ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन पदविका’ अभ्यासक्रम राबविण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.