सभागृहात मंत्री नसल्याने कामकाज तहकूब

विरोधी पक्षातर्फे नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या दुष्काळासारख्या गंभीर विषयावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात

नागपूर : विरोधी पक्षातर्फे नियम २६० अन्वये मांडण्यात आलेल्या दुष्काळासारख्या गंभीर विषयावर चर्चा सुरू असताना सभागृहात महसूल, कृषी, मदतकार्य व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री वा राज्यमंत्री उपस्थित नव्हते. यावर संतप्त विरोधी सदस्यांनी सरकारविरोधात घोषणा देत गोंधळ घातला. गोंधळामुळे तालिका सभापती नरेंद्र पाटील यांनी विधान परिषदेचे कामकाज पाच मिनिटासाठी तहकूब केले.
शेकापचे जयंत पाटील यांनी सभागृहात महसूल, कृषी, मदतकार्य व पुनर्वसन खात्याचे मंत्री वा राज्यमंत्री उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आणले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, अमरसिंह पंडित, सतीश चव्हाण यांच्यासह विरोधी सदस्यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. थोड्याच वेळात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते व संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट सभागृहात आले. त्यांनी महसूल मंत्री विधानसभेत उत्तर देत असल्याचे निदर्शनास आणले. त्यानंतर गोंधळ शमला व पुन्हा चर्चेला सुरुवात झाली.(प्रतिनिधी)

सरकार कमी पडणार नाही
राज्यातील २२ जिल्ह्यांत दुष्काळी परिस्थिती आहे. यामुळे ५० लाख शेतकरी संकटात आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांना ८,५०० कोटींची मदत केली आहे. दुष्काळग्रस्तांता मदत करताना सरकार कुठे कमी पडणार नाही, अशी ग्वाही सदस्य पांडुरंग फुंडकर यांनी प्रस्तावावर बोलताना दिली. शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधक करीत आहेत. परंतु कें द्र सरकारने केलेल्या ७० हजार कोटींच्या कर्जमाफीत राज्यातील शेतकऱ्यांचे केवळ सात हजार कोटींचे कर्ज माफ झाले. याचा लाभ प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रालाच झाला. शेतीसाठी पाणी, बाजारपेठ व मालाचे मार्केटिंग होण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी मांडले.