कमल शर्मालोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : 'पोस्टिंग, ट्रान्स्फर, प्रमोशन'च्या गर्तेत अडकलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाला जोरदार झटका बसला आहे. नागपूर विधानभवनाच्या विस्ताराचे काम या विभागाकडून काढून घेण्यात आले असून, आता हे काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला आहे. विधानभवनासारख्या संवेदनशील इमारतीच्या बांधकामाची जबाबदारी महामंडळाकडे दिल्याची ही देशातील कदाचित पहिलीच वेळ आहे.
संभाव्य विधानसभा मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर, ८०० सदस्यांसाठी बैठकव्यवस्था असलेले नवे विधानभवन उभारण्याचे नियोजन आहे. यामध्ये विधानसभेतील ५०० आणि विधान परिषदेसाठी ३०० सदस्यांची बैठक व्यवस्था प्रस्तावित असून, एक सेंट्रल हॉलही उभारण्यात येणार आहे.
यासाठी शासकीय मुद्रणालयाच्या १६,१८२ चौ. मी. जमिनीपैकी ९,६७० चौ.मी. जमीन विधानमंडळ सचिवालयाकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्याच्या मोबदल्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या १७,६३० चौ.मी. जमिनीपैकी ९,६६० चौ.मी. जमीन मुद्रणालयाला देण्याचे निर्देश देण्यात आले. यासंदर्भात दोन्ही विभागांमध्ये सुरू असलेला वाद महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्तक्षेपामुळे मिटविण्यात आला.
दरम्यान, २६ मे रोजी विधानसभाध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत हे काम महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत करण्याला मान्यता देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाच्या कार्यकारी अभियंता आकांक्षा मेश्राम यांनी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला पत्र लिहून संबंधित सर्व दस्तावेज मागवले आहेत. पत्रात नमूद केले आहे की, २६ मे रोजीच्या बैठकीत विधानसभाध्यक्षांनी याबाबत स्पष्ट आदेश दिला आहे. मात्र, बांधकाम विभाग सध्या आपल्या अखत्यारितील इमारतींची देखभाल आणि दुरुस्तीचे काम सुरू ठेवणार आहे.