लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर: घटस्फोट व एकमुस्त पोटगीसंदर्भात पती-पत्नीमध्ये झालेला करार त्यांच्या मुलाला लागू केला जाऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. तसेच, मुलाला मंजूर झालेली मासिक चार हजार रुपयांची पोटगी कायम ठेवली. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी हा निर्णय दिला.
प्रकरणातील पती संजय व पत्नी कविता (काल्पनिक नावे) यांनी त्यांच्यातील वाद सहमतीने संपविला आहे. कविताने २ लाख ५० हजार रुपयांची पोटगी घेऊन संजयला घटस्फोट दिला आहे. भविष्यात पोटगी मागणार नाही, अशी ग्वाही देखील तिने दिली आहे. तिला ११ वर्षांचा मुलगा आहे. तो मुलगा कवितासोबत राहत आहे. त्यामुळे मुलाने संजयकडून पोटगी घेण्याकरिता भंडारा कुटुंब न्यायालयात अर्ज दाखल केला असता त्याला २१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी चार हजार रुपये पोटगी मंजूर केली गेली.
परिणामी, संजयने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कविता मुलाला पुढे करून अतिरिक्त पोटगी वसूल करीत आहे. करारानुसार, ती असे करू शकत नाही, असा दावा संजयने केला होता. उच्च न्यायालयाने तो दावा गुणवत्ताहीन ठरवला. संबंधित कराराचे पालन करणे केवळ संजय व कविताकरिता बंधनकारक आहे. तो करार मुलाला लागू केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कविता मुलाला पोटगी मागण्यास मनाई करू शकत नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
४२ हजार रुपये उत्पन्न
संजयचे मासिक उत्पन्न ४२ हजार रुपये आहे. त्यामुळे न्यायालयाने अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय व शिक्षण खर्च यासह इतर गरजा लक्षात घेता मुलाला संबंधित पोटगी मंजूर केली.