नागपूर : जिल्हा परिषद सदस्यांच्या रेट्यामुळे अखेर जिल्ह्यात चालणाऱ्या १२ पैकी ५ बोगस ( बेकायदेशीर)शाळा विरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामुळे बोगस शाळा चालविणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. गुरुवारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीच्या बैठकीत या विषयावर वादळी चर्चा झाली. सर्व बोगस शाळांवर फौजदारी कारवाईचे निर्देश शिक्षण सभापती राजकुमार कुसूंबे यांनी शिक्षण विभागाला दिले.
नागपूर जिल्ह्यात १२ शाळा अनधिकृत असून त्यांना शिक्षण विभागाने बंद करण्यासाठी नोटीस दिली होती. मात्र सदर शाळेच्या संचालकांनी याकडे दुर्लक्ष करून शाळा सुरुच ठेवल्या. बेकायदेशीर शाळा बंद होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्या शाळांविरूध्द दंडात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात होते. यालाही शाळा संचालक जुमानत नसल्याचे पाहून बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. सदस्यांनी पुन्हा अनधिकृत शाळांबाबत प्रश्न उपस्थित करून शिक्षण विभागास धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला असता,शिक्षण विभागाने १२ पैकी ५ अनाधिकृत शाळांविरूद एफआयआर करण्यात आल्याची माहिती दिली. जिल्ह्यात सर्वाधिक अनधिकृत शाळा या हिंगणा तालुक्यातील आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १८ नुसार कुठलेही व्यवस्थापन विनापरवानगी शाळा सुरू करू शकत नाही. अशा शाळा कलम १८(५)नुसार कारवाईस पात्र आहे. अशा विनापरवानगी १२ शाळांची यादी शिक्षण विभागाने सादर केली. त्यात नागपूर (ग्रा.)मधील एका शाळेवर एफआयर तर एका शाळेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून, हिंगणा तालुक्यातील ५ पैकी ३ शाळांवर तर सावनेर तालुक्यातील एका शाळेवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. पारशिवनी तालुक्यातील एका शाळेला मान्यता मिळाली असून काटोल तालुक्यातील एका शाळेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याची माहिती शिक्षण विभागाने यावेळी दिली.
शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळल्यास मुख्याध्यापक जबाबदार
शहरासोबतच ग्रामीण भागातील शाळाबाह्य, अनियमित आणि स्थलांतरित विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू, नये यासाठी शासनाच्यावतीने दरवर्षी या बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शाळाबाह्य विद्यार्थी सर्वेक्षण मोहिम राबविण्यात येते. त्यानंतरही अनेक शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळून येतात. त्यामुळे शाळेच्या एक किलोमिटर परिघात शाळाबाह्य विद्यार्थी आढळल्यास मुख्याध्यापकाला जबाबदार ठरविण्याच्या निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.