नागपूर :जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळांमध्ये गरीब तसेच सर्वसामान्यांची मुले शिक्षण घेतात. शाळांची गुणवत्ता सुधारावी. यासाठी शिक्षण विभागातर्फे विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले आहे. मुलभूत सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे. दुसरीकडे जि.प.च्या तब्बल ८८ शाळा धोकादायक आहेत. या शाळांच्या इमारती जीर्ण अवस्थेत आहेत. अशा शाळांमध्ये आपली मुले कशी पाठवावीत, असा प्रश्न पालकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरत खास काही शाळा डिजिटल झाल्या असल्या तरी प्राथमिक सुविधांची अनेक ठिकाणी वानवा आहे. काही धोकादायक शाळांमध्ये जीव मुठीत घेऊन विद्यार्थ्यांना शिक्षण घ्यावे लागत आहे. नादुरुस्त शाळा दुरुस्तीसंदर्भात शाळा व्यवस्थापन समिती, ग्रामपंचायत व पालकांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शाळा दुरुस्तीसाठी शासनाकडून अपेक्षित प्रमाणात निधी प्राप्त होणे आवश्यक आहे. तो निधी उपलब्ध होत नसल्याने नादुरुस्त शाळांची दुरुस्ती रखडली आहे. त्यात अधिकारी कमालीचे सुस्त असल्याने कामाला गती मिळण्याची शक्यता दिसत नाही.
कळमेश्वर तालुक्यातील ९० वर्गखोल्या जीर्ण
कळमेश्वर तालुक्यात प्राथमिक शाळांसाठी ३२८ वर्गखोल्या बांधण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी ९० वर्गखोल्या जीर्ण झाल्या आहेत. १०३ वर्गखोल्यांना दुरुस्तीची गरज आहे. तर ५६ वर्गखोल्या नव्याने बांधण्याची गरज आहे. सर्व शिक्षा अभियानाकडून प्राप्त निधीतून शाळांचे बांधकाम करण्याची जबाबदारी समग्र शिक्षा अभियानाचे कार्यकारी अभियंता राकेश वाघमारे यांच्याकडे आहे. परंतु त्यांच्याकडे किती शाळा धोकादायक आहेत. याची माहिती नाही त्यांच्याकडे वेळोवेळी विचारणा करूनही माहिती देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने शाळा बांधकामात मोठा घोटाळा असण्याची शक्यता जि.प.सदस्यांनी वर्तवली. २०० शाळांना संरक्षण भींत नाही
जिल्हा परिषदेच्या शाळा दुरुस्ती व नवीन खोल्यांचे बांधकाम , संरक्षण भितीचे बांधकाम करण्यासाठी शासनाकडून वेळोवेळी निधी प्राप्त होतो. असे असतानाही २०० शाळांना संरक्षण भिंत नाही. काही शाळा वर्दळीच्या रस्त्यावर असल्याने अपघात घडल्यास जबाबदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
--