ज्ञानगंगेच्या जमिनीसाठी हवेत आठ कोटी

विदर्भातील १४ जिल्ह्यात ‘इग्नू’च्या (इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी) विभागीय केंद्राच्या माध्यमातून ज्ञानगंगेचा प्रसार होत आहे.

‘इग्नू’ला हक्काची जमीन कधी मिळणार :
प्रशासनाने मागितली बाजारमूल्यानुसार रक्कम
नागपूर : विदर्भातील १४ जिल्ह्यात ‘इग्नू’च्या (इंदिरा गांधी नॅशनल ओपन युनिव्हर्सिटी) विभागीय केंद्राच्या माध्यमातून ज्ञानगंगेचा प्रसार होत आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे केंद्र भाड्याच्या जागेतच सुरू आहे. अत्यंत लहान जागेत केंद्राचा कारभार सुरू असून, यामुळे अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. नागपुरातच शासनाने मंजुरी दिलेली जमीन बाजारमूल्यानुसार (आठ कोटी) घेण्याचे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून प्राप्त झाले आहे. परंतु खासगी संस्थांना अत्यंत कमी किमतीत जमीन देणाऱ्या प्रशासनाने गरिबांना शिक्षण देणाऱ्या ‘इग्नू’ला आठ कोटी मागणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
२००९ साली ‘इग्नू’च्या विभागीय केंद्राची सुरुवात झाली. दरवर्षी येथे नवनवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येत असून, विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यात या केंद्राच्या माध्यमातून विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. अमरावती मार्गावरील एका इमारतीमधून या केंद्राचा कारभार सुरू आहे. राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांची सोय लक्षात घेऊन शहरातच कमी दरात जागा उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव प्रशासनाला सादर करण्यात आला होता. मानेवाडा येथील ओंकारनगर येथील जागा यासाठी पाहण्यात आली होती व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. राज्य शासनाने या प्रस्तावाला मान्यता दिली. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाने ८ कोटी ८ लाख ८९ हजार ३८० रुपये या बाजारभावानुसार जागा देण्यात येईल, असे पत्रच ‘इग्नू’च्या विभागीय संचालकांना पाठविले. त्यामुळे स्वतंत्र कार्यालयासाठी विभागीय केंद्राचे स्वप्न दिवास्वप्न ठरणार आहे. एवढी मोठी रक्कम देणे अशक्य असल्यामुळे विद्यादानाच्या कार्यासाठी काम करणाऱ्या ‘इग्नू’ला पुन्हा शासनाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागणार आहेत.(प्रतिनिधी)

कमी किमतीत हवी जागा
‘इग्नू’च्या विभागीय केंद्रात सात हजारांवर विद्यार्थी आहेत. बरेच विद्यार्थी हे खासगी नोकरी वा धंदा करून शिकतात. गडचिरोली ते मुंबईपर्यंत विद्यार्थी असून प्रवेशापोटी तुटपुंजे पैसे आकारण्यात येतात. अशास्थितीत आठ कोटी रुपये देणे शक्य नसल्याचे विभागीय संचालक डॉ. शिवस्वरूप यांनी सांगितले. विभागीय केंद्राला शहरातच जागा हवी असल्याने ती जागा कमीतकमी किमतीमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घालणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्रपातळीवरून लवकर मदत मिळणे शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थीच नव्हे अधिकाऱ्यांना अडचण
‘इग्नू’च्या विभागीय केंद्राच्या माध्यमातून हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा, कार्यशाळा, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग इत्यादी उपक्रमांचे नियमित आयोजन करावे लागते. परंतु यासाठी पर्याप्त जागा नाही. अतिशय लहानशा सभागृहात बैठकी घ्याव्या लागतात. तेथे बसण्यासाठी अडचण होते. त्यामुळे अनेकदा विद्यार्थ्यांना एखाद्या मान्यवराचे मार्गदर्शन उभे राहून ऐकावे लागते. कर्मचाऱ्यांना बसण्यासाठी जागा नसल्याचे दिसून येते. अशास्थितीत ही ज्ञानगंगा वाढणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुस्तकांसाठी जागा नाही
‘इग्नू’कडूून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘स्डटी मटेरियल’ पोहोचविण्यात येते. यासाठी येणारी पुस्तके ठेवण्यासाठी कार्यालयात जागा नाही. त्यामुळे अनेकदा ‘रिसेप्शन’वरच पुस्तकांचा ढीग लावून ठेवावा लागतो.