नागपूर : राज्य सरकारने परदेशी शिष्यवृत्ती मिळविण्यासाठीचे नियम आणखी कठाेर केले आहेत. यापुढे १० वी पासून पदवीपर्यंतच्या शिक्षणात ७५ टक्के गुण असणारेच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरणार आहेत. यासह शिष्यवृत्तीची मर्यादा ३० व ४० लक्ष रुपये करण्यात आली आहे. या नवीन नियमांमुळे आंबेडकरी विद्यार्थी संघटनांमध्ये राेष असून राज्य सरकारने अनुसूचित जाती-जमातींच्या विद्यार्थ्यांच्या सवलतींवर घाव घालून परदेशी शिक्षणाचे मार्ग बंद करण्याचा डाव खेळल्याचा आराेप केला जात आहे.
राज्य सरकारने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी नवीन नियमांच्या परिपत्रकासह राजर्षी शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्तीची जाहीरात प्रसिद्ध केली आहे. या परिपत्रकात नवीन जाचक अटी लावण्यात आल्या आहेत. नव्या धाेरणानुसार परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १० वी पासून पदवीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात ७५ टक्के गुण असणे बंधनकारक आहे. दुसऱ्या नियमानुसार यापुढे शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना प्रतीवर्ष ३० लक्ष रुपये आणि पीएचडीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना ४० लक्ष रुपयाची मर्यादा असेल.
विशेष म्हणजे राज्य सरकारने यापूर्वीच्या परिपत्रकातही काही जाचक अटी लावल्या हाेत्या. यामध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठीही क्रिमिलेयरची संकल्पना लावून ८ लाख उत्पन्नाची मर्यादा लावली आहे. याशिवाय शैक्षणिक पात्रता ५५ टक्क्यावरून ७५ टक्के करण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयामुळे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांमध्ये असंताेष पसरला असताना आता आणखी जाचक अटी लावण्याचा निर्णयामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या संभाव्य अन्यायाबद्दल आता महाराष्ट्रात एक तीव्र पडसाद उमटत आहेत.
लावल्या गेलेल्या जाचक अटी
- पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी ३० लाखापर्यंत शिष्यवृत्ती, तर पीएचडीसाठी ४० लाखापर्यंत शिष्यवृत्ती.
- दहावी, बारावी व पदवी अभ्यासक्रमात ७५ टक्के गुण अनिवार्य. पीएचडीसाठी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ७५ टक्के गुण आवश्यक. यापूर्वी ५५ टक्क्यांची मर्यादा हाेती.- ८ लक्ष रुपये उत्पन्नाची अट. यापूर्वी पहिल्या १०० विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्यांना उत्पन्नाची अट नव्हती.
- एका कुटुंबातील एकच विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्तीस पात्र ठरेल. यापूर्वी कुटुंबातील दाेन मुले लाभ घेऊ शकत हाेती.- पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात शिष्यवृत्ती घेतली तर पीएचडीसाठी मिळणार नाही.
अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या संविधानिक सवलती आर्थिक मागासेपणाच्या निकषावर नाही तर सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषावर निश्चित करण्यात आल्या आहेत. मात्र सरकारने समान धाेरणाच्या नावाखाली लावलेले उत्पन्नाचे, शैक्षणिक पात्रतेचे निकष घटनात्मक तत्वांशी जुळत नाही. सरकारने लावलेल्या जाचक अटी अनुसूचित जाती-जमातींवर अन्याय करणाऱ्या आहेत. याविराेधात न्यायालयीन लढा देण्यात येईल.
- राजीव खाेब्रागडे, सदस्य, द प्लॅटफॉर्म
राज्य सरकारने प्रत्येक विभागांसाठी समान धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागानेही नव्या नियमानुसार जाहिरात दिली. आमच्याकडेही यासंदर्भात निवेदने आली आहेत.- ओमप्रकाश बकोरीय, आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.