प्राधान्य गटातील रेशनकार्डधारक - ७,७६,३२६, एकूण सदस्य ३२,८५,६११
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वाढती महागाई व बेरोजगारी यामुळे रेशनचे धान्य हे गरिबांसाठी मोठा आधार ठरले आहे. नागपूर जिल्ह्याचा विचार केला तर नागपुरातील तब्बल ७१ टक्के लोक हे रेशनच्या धान्यावरच अवलंबून असल्याचे दिसून येते.
नागपूर जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या ४६,५३,५७० इतकी आहे. त्या तुलनेत ११,५५,३३५ इतके रेशन कार्डधारक आहेत. यातील सदस्यांची संख्या विचारात घेतली तर तब्बल ४६,१९,७८७ इतकी होते. यापैकी ७,७६,३२६ कार्डधारक हे प्राधान्य गटातील आहेत. म्हणजेच जे रेशनचे धान्य उचलण्यास पात्र आहेत असे. यांची एकूण सदस्य संख्या ही ३२,८५,६११ इतकी आहे. म्हणजेच तब्बल ७१ टक्के लोक हे प्राधान्य गटात मोडत असून, ते रेशनचे धान्य उचलतात.
कोणत्या तालुक्यात किती
तालुका प्राधान्य गटातील कार्डधारक एकूण सदस्य
----------------------------------------
नरखेड - २८,४९१ - १,२४,७२५
हिंगणा - ३७,१३५ -१,५१,९८८
भिवापूर - १६,८१८ - ६५,९१६
नागपूर ग्रामीण - ४०,१०१ - १,६२,९९७
कामठी - ४२,९६२ - १,८६२०६
पारशिवणी - २६,१४४ - १,११,१६६
कळमेश्वर - २२,९८६ - ९५,५७९
काटोल - ३१,३११ - १,३०,५९३
उमरेड - २५,१७३ - १,०७,८२४
सावनेर - ४४,४०२ - १,८८,३९४
मौदा - २९,२४६ - १,२२,४४१
कुही - २३,६२७ -१,००,६४०
रामटेक - २७,१७२ - १,१७,०४६
नागपूर शहर - ३,८०,७६४ - १६,२०,०९६
---------------------------------------------------
एकूण ७,७६,३२६ - ३२,८५,६११
बॉक्स
- प्राधान्य गटाचे निकष काय?
बीपीएल हे कार्ड आता बंद झाले आहे. ज्यांना रेशनचे धान्य मिळते अशांना प्राधान्य गट योजनेचे लाभार्थी असे म्हटले जाते. अशा लाभार्थ्यांच्या निवडीचे काही निकष आहेत. ते पुढीलप्रमाणे - पूर्वीचे संपूर्ण बीपीएल योजनेतील शिधापत्रिका यात समविष्ट करण्यात आली आहे. शहरी भागाकरिता ज्या शिधापत्रिकाधारकांचे उत्पन्न ५९,००० रुपये आणि ग्रामीण भगातील ज्या शिधापत्रिकाधारकांचे उत्पन्न ४४,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे, त्यांना प्राधान्य गट योजनेसाठी पात्र धरले जाते. ज्या शिधाापत्रिकाधारकांचे उत्पन्न ५९ हजार रुपये ते १ लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशांचा केशरी शिधापत्रिका योजनेत समावेश होताे.
बॉक्स
- ७,७६,३२६ लोकांना मोफत राशन
कोरोना काळात शासनाने सर्वांना मोफत धान्याची योजना आखली होती. नागपूर जिल्ह्यातील प्राधान्य गटातील सर्व ७,७६,३२६ कार्डधारकांनी याचा लाभ घेतला. सर्वांनाच याचा लाभ मिळला. इतकेच नव्हे तर काही शिल्लक राहिले होते. त्यांनाही नंतर उर्वरित धान्याचा लाभ देण्यात आला. शासनाचे तसे आदेशच होते.
बॉक्स
तीन महिने धान्य उचलले नाही तर आपोआप बंद
रेशन धान्याचे वितरण आता ऑनलाईन झाले आहे. अधिकारी आपल्या कार्यालयात बसून किती जणांनी धान्य उचलले हे पाहू शकतात. पूर्वी खरे लाभार्थी शोधण्यासाठी मोहीम आखावी लागत होती. परंतु आता तसे नाही. प्राधान्य गटातील एखाद्या कार्डधारकाने सलग तीन महिने धान्य उचलले नाही तर त्याचे कार्ड आपोआप बंद होतो. म्हणजेच त्याला रेशनची गरज नाही असे समजून तो धान्य उचलण्यास अपात्र ठरतो.
कोट
ऑनलाईन झाल्यापासून रेशन वितरणचे काम अधिक पारदर्शी झाले आहे. रेशन दुकान पटत नसेल तर लाभार्थी आपले रेशनचे दुकानसुद्धा बदलून घेऊ शकतो. तसेच अपात्र कार्डधारक शोधणेसुद्धा आता सोपे झाले आहे. एखादा कार्डधारक सलग तीन महिने धान्य उचलत नसेल तर त्याला रेशन धान्याची गरज नाही, असे समजून तो अपात्र ठरतो. परंतु खरच गरजू असेल आणि काही करणास्तव तो धान्य उचलू शकला नाही तर तो कार्यालयात जाऊन पुन्हा आपले कार्ड सुरू करू शकतो.
भास्कर तायडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी